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PMGSY में करोड़ों की धांधली
रायपुर/बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़क निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिले की 24 सड़कों के निर्माण में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में जिन सड़कों का निर्माण पूरा दिखाया गया था, वे जमीनी जांच में अधूरी मिलीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तीन कार्यपालन अभियंताओं, छह सहायक अभियंताओं और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह मामला बीजापुर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों से जुड़ा है। इन सड़कों का उद्देश्य दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना और ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन विभागीय जांच में सामने आया कि कई सड़कों के निर्माण कार्य अधूरे रहने के बावजूद संबंधित ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। यह भुगतान पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किया गया था। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले में 24 सड़कों की जांच के लिए अधीक्षण अभियंताओं की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया और विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड से उसकी तुलना की। जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक निर्माण की स्थिति में बड़ा अंतर सामने आया। विभागीय पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर लंबाई में मिट्टी का काम दर्ज था, जबकि मौके पर केवल 116 किलोमीटर में ही निर्माण कार्य मिला। यह काम भी निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया।
मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। कई सड़कें अधूरी थीं, लेकिन विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण की प्रगति पूरी दिखाई गई थी। इस तरह वास्तविक कार्य और भुगतान के बीच गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई शुरू की है। निर्माण और भुगतान में अनियमितताओं के मामले में विभाग ने कुल 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनमें से 13 अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबित कार्यपालन अभियंताओं में सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं। वहीं सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को भी निलंबित किया गया है। विभाग ने पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई शुरू की है। अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है। राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। शेष निर्माण कार्यों में किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में नोटिस का जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं कराने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में अभी एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के नाम पर अनियमितताएं की गईं और अधूरे कार्यों को पूरा दिखाकर भुगतान कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ ग्रामीणों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आरोपों की अंतिम जिम्मेदारी विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
सरकार ने अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा करने के लिए नई योजना भी तैयार की है। इसके अंतर्गत बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 सड़कों के लिए दोबारा निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन 68 सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पूरे बस्तर संभाग में 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और गुणवत्ता जांच के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण का विशेष महत्व है। सड़कें बनने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलती है। लेकिन निर्माण कार्य अधूरे रहने के कारण कई गांवों के लोगों को अब भी आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामने आई इस वित्तीय अनियमितता ने सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और ठेकेदारों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब निगाह इस बात पर है कि अतिरिक्त भुगतान की कितनी राशि वापस मिलती है और अधूरी सड़कें तय समय सीमा में पूरी हो पाती हैं या नहीं।
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