पीएम राहत योजना से सड़क दुर्घटना पीड़ित भोजराम को मिला निःशुल्क उपचार

Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। सड़क दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा (गोल्डन आवर) किसी भी घायल व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार योजना) जिले में प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। विगत 2-3 जुलाई को सारंगढ़ तहसील के अमलीडीपा कपिस्दा के पास भोजराम का सड़क दुर्घटना हुआ था, जिसका ऑपरेशन 4 जुलाई को सफल हुआ। इस केस में जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट समन्वय से एक सड़क दुर्घटना पीड़ित को मात्र 24 घंटे के भीतर योजना के तहत स्वीकृति दिलाकर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के मार्गदर्शन में जिले में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिशा पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पेंद्र कुमार वैष्णव तथा आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक रोशन सचदेव के समन्वय से उपचार की सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराईं, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को बिना किसी आर्थिक बोझ के कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सका।

क्या है पीएम राहत योजना

पीएम राहत योजना से सड़क दुर्घटना में राहगीर के जान को बचाने के लिए शीघ्र निःशुल्क इलाज की सहायता देना है, जिसमें पात्र केस में ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार किया जाता है। दुर्घटना के बाद पहले एक घंटे (गोल्डन आवर) में उपचार पर विशेष जोर दिया जाता है। दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों तक उपचार का कवरेज किया जाएगा। सरकारी एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा है। eDAR एवं TMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है।

प्रशासन की अपील, अस्पताल पहुंचाने में मदद करें नागरिक

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल 112 पर सूचना दें तथा घायल को निकटतम अस्पताल पहुँचाने में सहयोग करें। कानून के तहत दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति से पुलिस द्वारा अनावश्यक पूछताछ नहीं की जाती। इसलिए निडर होकर मानवता का परिचय दें, क्योंकि आपकी तत्परता किसी का जीवन बचा सकती है। सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले में पीएम राहत योजना का यह सफल उदाहरण दर्शाता है कि प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा सकता है।