छत्तीसगढ़

शिक्षा का अधिकार: पोर्टल के माध्यम से इन जिलों के लिए 2431 सीट आबंटित

Shantanu Roy
17 March 2023 5:02 PM GMT
शिक्षा का अधिकार: पोर्टल के माध्यम से इन जिलों के लिए 2431 सीट आबंटित
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राजनांदगांव। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए कुल 285 अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के 9 विकासखंडों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दर्ज संख्या अनुसार कुल 2 हजार 431 आरटीई सीट पोर्टल के माध्यम से आबंटित हुई है। अब तक 13 हजार 92 ऑनलाईन आवेदन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु गणना, आवेदक की आयु 31 मार्च 2022 के अनुसार की जाएगी कक्षा नर्सरी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 3 से 4 वर्ष, कक्षा केजी-1 के लिए 4 से 5 वर्ष तथा कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है। आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए प्रथम चरण के अंतर्गत छात्र पंजीयन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।
नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल 2023 से 11 मई 2023 तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन की प्रक्रिया 15 मई से 25 मई 2023 तक किया जाएगा तथा स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून 2023 तक की जाएगी। इसी तरह आरटीआई के तहत आवेदन करने के लिए द्वितीय चरण के अंतर्गत छात्र पंजीयन की अंतिम तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 16 जुलाई से 25 जुलाई 2023 तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन की प्रक्रिया 27 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक किया जाएगा तथा स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 3 अगस्त से 14 अगस्त 2023 तक की जाएगी। कलेक्टर डोमन सिंह ने आरटीई प्रक्रिया के नियमानुसार व पारदर्शी तरीके से परिपालन के लिए डिप्टी कलेक्टर अमिय श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया है। कलेक्टर सिंह द्वारा जिले के 10 बड़े स्कूल में आरटीई सीटों की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने संपूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्र्रत्येक निजी विद्यालयों के आरटीई संबंधित प्रक्रिया दस्तोवेजों के सत्यापन के लिए संबंधित शासकीय स्कूल के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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