बैठक लेकर कोरोना प्रतिबंधों पर करें समीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए ये सख्त निर्देश
रायपुर/दिल्ली। देश में कोरोना के मामलों मे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए लगाए गए कोरोना प्रतिबंध को कम करें, या खत्म कर दें. राज्यों में मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Union Health Secretary Rajesh Bhushan) ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां अब समान स्तर के प्रतिबंधों के तहत न रहें.केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख कर कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है.
केंद्र का पत्र ऐसे समय में आया है जब दैनिक मामलों की संख्या गिरकर लगभग 30,000 हो गई है, जो इस साल की अब तक की सबसे कम है. यह संख्या 20 जनवरी को चरम पर थी, जब 3.47 लाख से अधिक नए कोरोना मामलों का पता चला था, और अब तीन हफ्ते से अधिक समय से इसमें गिरावट आ रही है.तीसरी लहर की शुरुआत की तुलना में मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है, लेकिन यह दृश्य आमतौर पर लगभग दो सप्ताह के अंतराल को दर्शाता है. केरल के बाहर दैनिक टोल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 50 से नीचे गिर गया था. अब तक, यह संख्या लगभग 200 है. केरल लगातार पहले की मौतों को जोड़कर अपने टोल को अपडेट कर रहा है, जिसके कारण इसकी दैनिक संख्या बढ़ गई है.
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देशभर में कोरोनावायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है. ऐसे में राज्यों को प्रतिबंधों की समीक्षा करने के साथ इनमें संशोधन करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो वे अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं.दुनियाभर में कोरोनावायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है. इसी हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं. गौरतलब है कि सरकार की नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है.
साल के शुरुआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है.
