
छत्तीसगढ़
कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक
Shantanu Roy
24 Jan 2023 2:02 PM GMT

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छग
जशपुर। कलेक्टर मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने व लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉ. मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्रों का सतत दौरा कर स्वास्थ्य केंद्र, कमजोर परीक्षा परिणाम वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास का निरीक्षण कर संस्थानों का बेहतर संचालन कराने के लिए कहा। उन्होंने सभी विकासखंडों में वन अधिकार पट्टा प्राप्त एक ग्राम का चयन कर वहाँ सभी हितग्राहियों को मनरेगा, केसीसी, धान खरीदी सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी एसडीएम को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी विकासखंडों में आमजनों के खातों को आधार सीडिंग कराने के लिए सभी व्हीएलई की बैठक लेने व उन्हें समझाइश देने के लिए कहा। साथ ही शेड्यूल निर्धारित कर सभी पंचायतों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नारंगी वन भूमि में अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत कर काम प्रारंभ कराने की बात कही। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र आवेदनों का ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर पोर्टल में डाटा अपडेट करने के लिए कहा।
उन्होंने सभी एसडीएम को नगरीय निकाय सीएमओ के साथ प्रभावी योजना तैयार कर नगरीय क्षेत्रों में राजस्व वसूली कराने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने विवादित-अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, अभिलेख शुद्धता, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने कोर्ट में नियमित प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक समय-सीमा से बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को मिसल व अधिकार अभिलेख की पूर्ण जांच के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, नजूल शासकीय भूमि का आबंटन के आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही। इसके लिए नगरीय निकायों में शिविर आयोजित करने व लोगों को योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बटांकन, भूमि अधिग्रहण, जाति प्रमाण पत्र, जन चौपाल, सीएम जन चौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
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