ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास प्रशासन की जिम्मेदारी: कलेक्टर

सूरजपुर। जिला पंचायत की ओर से संचालित समस्त योजनाओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिसमें कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा उपस्थित संबंधित अधिकारियों से पीएमएवाई ग्रामीण, एनआरएलएम, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ई ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और रीपा के संबंध में बिंदुवार विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने समस्त योजना की लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समावेशी सामाजिक विकास से ही ग्रामीण स्तर में आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसलिए ग्राम पंचायतों की ओर से शासित ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा के वस्तुस्थिति के संबंध में भी जानकारी मांगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रीपा का लाभ स्थानीय जनों को मिल सके इसके लिए ऐसे आजीविका मुल्क गतिविधियों का रीपा में सृजन किया जाए। जिससे स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिपा सेंटर में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एनआरएलएन के माध्यम से स्थाई आजीविका संवर्धन देने पर जो दिया। इसके साथ ही बैठक में बीमा योजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई जिसमें कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बीमा से संबंधित लाभ का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने बीमा के क्लेम के संबंध में भी जागरूकता के स्तर को बढ़ाने की बात कही ताकि ज्यादा से ज्यादा हितग्राही अपने बीमा का क्लेम कर सकें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।