सात दिन के भीतर वन अधिकार पत्रों के लंबित आवेदनों का करें निराकरण : कलेक्टर

कोरबा। कलेक्टर झा ने मंगलवार को आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के लंबित आवेदनों का सात दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन अधिकार पत्र बनाने की धीमी प्रगति और अधिक संख्या में लंबित आवेदनों की जानकारी होने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर झा ने विकासखण्डवार लंबित आवेदनों की जानकारी लेकर तेजी से आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव, बीटगार्ड एवं सरपंचों से लंबित आवेदनों की सूची लेकर ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापन कराकर वन अधिकार पत्रों के आवेदनों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही इस कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश आदिवासी विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर झा ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में स्कूली छात्र-छात्राओं के बनाये जा रहे जाति प्रमाण पत्रों के प्रगति की जनपद वार समीक्षा की। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने की धीमी गति पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र निर्माण के कार्य को गंभीरता पूर्वक नहीं करने पर जिले के सभी सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की सैलरी रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए। साथ ही शासकीय कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की प्रतिकूल प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमाण पत्र निर्माण में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए।