नामांकन एवं सीमांकन के लंबित प्रकरण समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत निराकरण करें: कलेक्टर वसंत

Ambikapur. अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामले आमजन के दैनिक जीवन से सीधे जुड़े होते हैं, अतः सभी अधिकारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से कोटवारी भूमि के हस्तांतरण एवं क्रय-विक्रय प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही यह परीक्षण भी सुनिश्चित करें कि किन प्रकरणों में एक बार तथा किन मामलों में एक से अधिक बार हस्तांतरण हुआ है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोटवारी भूमि से संबंधित सभी लंबित प्रकरण पूर्ण कर कोटवारी भूमि को शासन के खाते में दर्ज किया जाए। जिले में 30 से अधिक कोटवारी भूमि विक्रय के प्रकरणों का निराकरण कर शासन के खाते में दर्ज किया गया है। कलेक्टर वसंत ने शेष प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

इस दौरान बताया गया कि पूरे जिले में कुल 33 कोटवारी भूमि का निराकरण हो गया है एवं विक्रय हो चुकी कोटवारी भूमि को शासन के खाते में दर्ज कर लिया गया है। जिसमें तहसील अंबिकापुर में 16, तहसील लखनपुर में 7, तहसील उदयपुर में 1, तहसील लुण्ड्रा में 1, तहसील बतौली 3, तहसील दरिमा में 5 प्रकरण शामिल है। कलेक्टर वसंत ने शेष प्रकरणों को जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर वसंत ने मसाहती ग्राम खैरवार के सर्वे को आगामी एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अवैध भूमि अतिक्रमण एवं कब्जे के प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, खाता विभाजन तथा भू-अर्जन प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति लाने पर बल दिया विशेष रूप से विवादित एवं अविवादित बंटवारे के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने नामांकन एवं सीमांकन के लंबित प्रकरण को समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली एवं समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि माई माह तक जाति प्रमाण पत्र शत प्रतिशत पूर्ण कर वितरण सुनिश्चित करें।प्राकृतिक आपदा सहायता प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि संबंधित पटवारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर मौका-मुआयना करें, आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर शीघ्र जिला कार्यालय प्रेषित करें। वृक्ष कटाई से संबंधित प्रकरणों में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कर शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर ने नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, किसान किताब वितरण, आधार सीडिंग , डिजिटल हस्ताक्षर तथा वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में नियमित मॉनिटरिंग करने एवं प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सुनील नायक, सहित समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।