छत्तीसगढ़

BSP टाउनशिप में किराया 75% तक घटा, 3,946 परिवारों को राहत; CM साय की पहल पर बड़ा फैसला

Shubhra Nandy
4 Nov 2026 9:35 AM IST
BSP टाउनशिप में किराया 75% तक घटा, 3,946 परिवारों को राहत; CM साय की पहल पर बड़ा फैसला
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भिलाई इस्पात संयंत्र
रायपुर : भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से बढ़े हुए मकान किराए की समस्या का सामना कर रहे आवासधारियों को अब हर महीने कम किराया देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी श्रेणी के पात्र आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को आर्थिक लाभ मिलने का अनुमान है। फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेंशन श्रेणी में किराए की दर 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी में 25 प्रतिशत कम की गई है। इसका सीधा लाभ उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके लिए बढ़ता आवास खर्च आर्थिक चिंता का कारण बना हुआ था।
24 रुपए से सीधे 6 रुपए हुआ किराया
बीएसपी टाउनशिप में रिटेंशन स्कीम के तहत आने वाले आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। संशोधित दर के अनुसार अब संबंधित आवासधारियों को केवल 6 रुपए प्रति वर्गफीट देना होगा। इस तरह प्रति वर्गफीट 18 रुपए की कमी हुई है। इसे उदाहरण से समझें तो 500 वर्गफीट के रिटेंशन आवास का मासिक किराया पहले 12,000 रुपए बनता था। नई दर लागू होने पर यही राशि घटकर 3,000 रुपए रह जाएगी। यानी आवासधारी को हर महीने 9,000 रुपए और पूरे साल में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत हो सकती है। थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया पहले 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था, जिसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इस श्रेणी में 500 वर्गफीट के आवास का किराया पहले 4,000 रुपए बनता था, जो अब 3,000 रुपए होगा। इस तरह हर महीने 1,000 रुपए और सालभर में 12,000 रुपए की बचत होगी। ये गणनाएं केवल निर्धारित क्षेत्रफल और किराया दर पर आधारित उदाहरण हैं। किसी आवासधारी का वास्तविक बिल उसके पात्र आवास के निर्धारित क्षेत्रफल और अन्य लागू मदों के अनुसार अलग हो सकता है।
इन परिवारों को मिलेगा सबसे अधिक फायदा
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संशोधित किराया व्यवस्था से कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें 1,158 आवास रिटेंशन श्रेणी के हैं, जबकि 2,788 आवास थर्ड पार्टी श्रेणी में आते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो लाभार्थी आवासों में लगभग 29 प्रतिशत रिटेंशन श्रेणी और 71 प्रतिशत थर्ड पार्टी श्रेणी के हैं। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से किराए में सबसे बड़ी कटौती रिटेंशन श्रेणी को मिली है। भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्षों तक सेवाएं देने वाले अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी टाउनशिप के आवासों में रह रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित वेतन बंद हो जाने और सीमित आय पर निर्भरता बढ़ने से किराया उनके घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ऐसे में किराए में 75 प्रतिशत तक की कटौती से परिवारों को दवाइयों, राशन और दूसरी आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री की बैठक के बाद प्रबंधन ने जारी किया आदेश
बीएसपी टाउनशिप में बढ़ी हुई किराया दरों का मुद्दा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उठाया गया था। बैठक में जनप्रतिनिधियों और बीएसपी अधिकारियों के बीच आवासधारियों की समस्याओं तथा किराया निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने पर जोर दिया था। इसके बाद बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को संशोधित किराया आदेश जारी किया। नई व्यवस्था के तहत दोनों श्रेणियों के पात्र आवासों के लिए समान किराया दर निर्धारित की गई है। इससे अलग-अलग श्रेणियों के बीच किराए का अंतर भी समाप्त होगा। मंगलवार को भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में विष्णु देव साय से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय तथा विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
पुराने किराए का क्या होगा?
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्व अवधि के किराए की पुनर्गणना का प्रावधान है। संशोधित आदेश के अनुसार संबंधित अवधि के किराए की गणना नई दर के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे में जिन पात्र आवासधारियों ने अधिक दर से किराया जमा किया है, उनके लिए अतिरिक्त भुगतान के समायोजन का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि समायोजन या संभावित वापसी की प्रक्रिया संबंधित विभागीय निर्देशों के अनुसार स्पष्ट होगी। इसलिए आवासधारियों को अपना पुराना भुगतान रिकॉर्ड और नवीनतम किराया बिल सुरक्षित रखना चाहिए। बीएसपी की संशोधित दर फिलहाल अंतरिम राहत के रूप में लागू की गई है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसका अर्थ है कि किराए में कटौती का निर्णय महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन स्थायी आवास नीति और पुराने भुगतान के निपटारे पर आगे की स्पष्टता भी आवश्यक होगी।
इन सवालों का समाधान भी जरूरी
बीएसपी प्रबंधन का फैसला केवल किराए में कटौती तक सीमित नहीं है। इससे औद्योगिक टाउनशिप में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी सामने आता है। पहला पहलू पारिवारिक बजट से जुड़ा है। रिटेंशन श्रेणी में 500 वर्गफीट के आवास पर 9,000 रुपए की संभावित मासिक बचत से सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को प्रत्यक्ष राहत मिल सकती है। दूसरा पहलू समानता का है। अब रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणियों के पात्र आवासों के लिए एक समान दर निर्धारित होने से किराए की व्यवस्था अधिक सरल होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू पुराने बकाये और भुगतान समायोजन से जुड़ा है। यदि संशोधित दर के अनुरूप पुराने बिलों की पुनर्गणना समय पर होती है, तो आवासधारियों को इस फैसले का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। हालांकि भविष्य में विवादों से बचने के लिए पात्रता, प्रभावी अवधि, बिल संशोधन और भुगतान समायोजन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताना जरूरी होगा।
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