E-KYC नहीं कराई तो बंद हो सकता है राशन, कांकेर के 63 हजार हितग्राहियों पर संकट

Kanker. कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिले के करीब 63 हजार हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन पर संकट मंडरा रहा है। इन हितग्राहियों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके चलते पिछले करीब 9 महीनों से उनका राशन वितरण प्रभावित है। खाद्य विभाग ने अब ई-केवाईसी कराने के लिए अंतिम मौका दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2026 के बाद ई-केवाईसी की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जिन राशन कार्ड धारकों ने तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं कराई, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं और उन्हें सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

खाद्य विभाग के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने बार-बार सूचना और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराई है। विभाग द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द राशन दुकान, संबंधित केंद्र या निर्धारित माध्यम से अपनी और परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी करा लें। ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इसके माध्यम से राशन कार्ड धारकों की पहचान आधार कार्ड से सत्यापित की जाती है, ताकि सरकारी योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके।

सरकार ने यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की है ताकि फर्जी राशन कार्ड, अपात्र लाभार्थियों, डुप्लीकेट नामों और मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी हो रहे राशन को रोका जा सके। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाया जाता रहता है या एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगह लाभ लिया जाता है। ई-केवाईसी के जरिए इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। कांकेर जिले में अभी भी हजारों लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने से विभाग की चिंता बढ़ गई है। यदि 15 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संबंधित सदस्यों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले चावल और अन्य खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल पाएगा।

विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराएं। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से हितग्राहियों के हित में है और इससे राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का सही और अपडेट होना जरूरी है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अब इस सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। कांकेर में 63 हजार लोगों के सामने खड़े इस संकट को देखते हुए खाद्य विभाग ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे 15 जुलाई 2026 तक हर हाल में अपनी ई-केवाईसी पूरी करा लें, ताकि राशन योजना का लाभ लगातार मिलता रहे।