धान बेचने वाले किसानों को केसीसी लोन का दिलाएं लाभ: कलेक्टर

गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सहकारी, खाद्य, नान, परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सहकारी बैंक के समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में पंजीकृत धान विक्रेता किसानों और उन्हें दिये जा रहे केसीसी लोन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले शत् प्रतिशत किसानों को केसीसी लोन का लाभ दिलाने के निर्देश सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और ब्रांच मैनेजरों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि खरीफ ऋण वितरण अंतर्गत सभी किसानों को केसीसी लोन दिलाना सुनिश्चित करे। सहकारी बैंकों में खाताधारी अधिक से अधिक किसानों को केसीसी लोन अंतर्गत खाद-बीज और नगद राशि से लाभान्वित करें, जिससे किसानों को खेती-किसानी में सहुलियत होगी और किसान प्रोत्साहित होकर अच्छे से खेती कर पायेंगे।

कलेक्टर ने खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के सभी शासकीय राशन दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण एवं खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के बारें में जानकारी ली। कुछ दुकानों में केरोसिन की अनुपलब्धता की प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने सभी दुकानों में न्यूनतम 10 लीटर केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों के ब्रांचों में पासबुक प्रिटिंग मशीन को सक्रिय रखने के निर्देश ब्रांच मैनेजरों को दिये। उन्होंने सभी ब्रांचों में उपलब्ध मशीनों की जानकारी लेकर खराब और निष्क्रिय मशीनों को तत्काल मरम्मत कर सक्रिय करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी, शाखा प्रबंधक, डीएमओ, परिवहन अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी मौजूद रहे।

परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर मलिक ने ड्रायविंग लायसेंस के लिए लगाये जा रहे शिविरों की जानकारी ली। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए सप्ताह में दो ड्रायविंग लायसेंस कैम्प लगाने के निर्देश परिवहन अधिकारी को दिये। साथ ही अगले दो महीने का रोस्टर भी पहले से तैयार करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले के स्कूलों में चलने वाले बसों की भी जानकारी ली। उन्होंने सभी स्कूल बसों की परमिट, फिटनेश, टैक्स एवं प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट आदि की जानकारी अगले एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के समीक्षा के दौरान जिले में संचालित सभी शराब दुकानों में पेंट से लिखे हुए रेट लिस्ट अंकित करने के निर्देश दिये। साथ ही शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर और शिकायत नम्बर भी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा शराब दुकान में मौजूद स्टॉक की जानकारी बड़े फ्लैक्स के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया।