पावरग्रिड रायपुर-पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने प्रभावित किसानों को वितरित किया मुआवजा

Durg. दुर्ग। दुर्ग अनुभाग अंतर्गत पावरग्रिड रायपुर पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 400 के.वी. डबल सर्किट रायपुर पुल-धमतरी संचरण लाइन निर्माण परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परियोजना से तहसील दुर्ग के कुल 19 ग्राम प्रभावित हुए हैं। इनमें ननकट्टी, झेन्झरी, डांडेसरा, ढाबा, भेडसर, नगपुरा, गनियारी, रसमड़ा, थनौद, चंगोरी, कोनारी, कुथरेल, भानपुरी, पाउवारा, जंजगिरी, मातरोडीह, कातरो, मचान्दुर और घुघसीडीह शामिल हैं। इन गांवों के कुल 971 कृषकों की भूमि अधिग्रहण के दायरे में आई है।

प्रभावित कृषकों के मुआवजा वितरण के लिए कुल 4,61,88,017 रुपये (चार करोड़ इकसठ लाख अठ्यासी हजार सत्रह रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक 407 कृषकों को 2,51,70,904 रुपये (दो करोड़ इक्यावन लाख सत्तर हजार नौ सौ चार रुपये) का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। शेष प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि मुआवजा वितरण में पात्र कृषकों की पहचान और उनकी भूमि के स्वामित्व का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को उनकी भूमि का समुचित मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि कोई भी किसान आर्थिक रूप से हानि न उठाए।

इस परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा समय पर प्राप्त हो, इसके लिए स्थानीय अधिकारियों और पावरग्रिड प्रबंधन की टीम लगातार प्रयासरत है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि शेष मुआवजा राशि जल्द ही वितरित की जा सके। प्रभावित ग्रामों के किसानों ने परियोजना और मुआवजा वितरण के लिए प्रशासन और पावरग्रिड की टीम की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि समय पर मुआवजा मिलने से उनके आर्थिक हित सुरक्षित हुए हैं और भविष्य में परियोजना से होने वाले लाभ में भी उनका योगदान सुनिश्चित रहेगा। पावरग्रिड रायपुर-पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने कहा कि परियोजना से प्रभावित किसानों के हित को सर्वोपरि रखा गया है और मुआवजा वितरण के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सभी कानूनी और प्रशासनिक नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार, दुर्ग क्षेत्र के किसानों के लिए राहत और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, और परियोजना से प्रभावित किसानों को शीघ्र ही शेष मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। यह पहल राज्य सरकार और पावरग्रिड की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।