नगर सैनिकों के मानदेय में बदलाव की तैयारी, जानिए कितनी मिलेगी राशि

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान देने वाले स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में नगर सैनिकों का मानदेय बढ़ाने के लिए गृह विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार, नगर सैनिकों को अब कुल 30,870 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिदिन के हिसाब से यह राशि 1,029 रुपए होगी। प्रस्ताव लागू होने पर प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य नगर सैनिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ उनके मनोबल को बढ़ाना है।

नगर सैनिकों को मिलेगा 30,870 रुपए मासिक मानदेय

गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार, नगर सैनिकों के मानदेय में मूल राशि के साथ महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता भी शामिल किया गया है।

प्रस्तावित मानदेय का विवरण इस प्रकार है।

मद प्रस्तावित राशि

मूल मानदेय ₹19,500

महंगाई भत्ता (58 प्रतिशत) ₹11,310

वर्दी धुलाई भत्ता ₹60

कुल मासिक मानदेय ₹30,870

प्रतिदिन मानदेय ₹1,029

इस प्रकार मूल मानदेय और प्रस्तावित भत्तों को मिलाकर नगर सैनिकों को प्रतिमाह 30,870 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

प्रदेश के 7900 नगर सैनिकों को मिलेगा लाभ

प्रस्ताव लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 7,900 स्वयंसेवी नगर सैनिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नगर सैनिक कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपातकालीन स्थितियों में सहायता, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्योहारों, बड़े सार्वजनिक आयोजनों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी नगर सैनिकों की सेवाएं ली जाती हैं। ऐसे में मानदेय बढ़ाने की पहल को उनके योगदान के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।

वर्ष 2017 में भी बढ़ाया गया था मानदेय

छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों के मानदेय में पहले भी समय-समय पर बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2017 में गृह विभाग द्वारा मानदेय में 3,200 रुपए की वृद्धि की गई थी। इसके बाद मासिक मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़कर 13,200 रुपए हो गया था। इसके बाद 30 मई 2023 के आदेश के तहत 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 6,300 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इससे मूल मानदेय बढ़कर 19,500 रुपए प्रतिमाह हो गया था।

महंगाई और सेवाओं को देखते हुए तैयार हुआ प्रस्ताव

गृह विभाग ने न्यायालय के निर्देशों, बढ़ती महंगाई और नगर सैनिकों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग का उद्देश्य नगर सैनिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनके कार्य के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। महंगाई भत्ते को शामिल किए जाने से प्रस्तावित कुल मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के प्रति जताया आभार

स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मानदेय वृद्धि की पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। नगर सैनिकों के लिए प्रस्तावित यह व्यवस्था उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल गृह विभाग द्वारा नया प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी है। बढ़ा हुआ मानदेय किस तारीख से प्रभावी होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी अंतिम शासन आदेश जारी होने के बाद सामने आएगी।