छत्तीसगढ़

पड़ोसी के पाले कुत्तों से शांति हुई भंग, कलेक्टर के पास पहुंचा मामला

Nilmani Pal
24 Jan 2023 2:44 AM GMT
पड़ोसी के पाले कुत्तों से शांति हुई भंग, कलेक्टर के पास पहुंचा मामला
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दुर्ग। पड़ोसी के द्वारा पाले गये कुत्तों की वजह से माहौल बहुत अशांत हो जाता है। पिछली बार जनदर्शन में आवेदन दिया था इसके बाद निगम दुर्ग के अमले ने पड़ोसी को नोटिस जारी की थी और समझाइश भी दी थी लेकिन अभी तक स्थिति सुधरी नहीं है। पोटिया के एक नागरिक ने यह शिकायत जनदर्शन में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से की। पोटिया चौक के एक नागरिक ने कहा कि कचरा मैदान में कभी कभी कचरा जला दिया जाता है जिसकी वजह से धुँआ काफी उठता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने की आशंका उठती है। इसी तरह जरवाय के ग्रामीणों ने भी प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवेदन दिये। कलेक्टर ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिये। जनदर्शन में राजस्व संबंधी सबसे अधिक प्रकरण आये, कलेक्टर ने इन पर अविलंब कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिये।

सेवा फंड में दी जा रही राशि, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती- जनदर्शन में भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के कुछ कर्मचारी आये। उन्होंने कहा कि सेवा फंड में वे हर महीने 50 रुपए की राशि का अंशदान करते हैं। इसके माध्यम से वे भविष्य के लिए राशि जुटा रहे हैं। इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछने पर प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा टालमटोल किया जाता है।

सर्वर डाउन रहने से राशन नहीं मिल पा रहा- झुनिया बाई ने कहा कि वे जब पीडीएस शाप गईं तो सर्वर डाउन था इस वजह से राशन नहीं मिल पाया। बुजुर्ग लोगों को बार-बार पीडीएस शाप जाने में दिक्कत होती है। दीपक नगर की एक महिला ने निराश्रित पेंशन नहीं मिलने की बात कही। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को मामले का परीक्षण कर अविलंब पेंशन दिलाने के निर्देश दिये।

कर्ज का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती, घर पर करें कब्जा- जनदर्शन में एक महिला ने बताया कि उनके पति ने घर के लिए बैंक से कर्ज लिया था जिसे वे पटा नहीं पाये। अब घर में बेटा काबिज है। कुर्की की कार्रवाई तभी हो पाएगी जब बेटा मकान खाली करेगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आग्रह महिला ने किया। महिला ने बताया कि वो कर्ज का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। कर्ज से मुक्त होना चाहती है अतएव बैंक को कुर्की की कार्रवाई में आसानी हो, इसलिए प्रशासन मकान खाली करने की कार्रवाई करे।

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