मासूम की हत्या के बाद आक्रोश, SP को हटाने की उठी मांग

Korba. कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण, अनाचार और हत्या की घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। बच्ची के साथ हुई इस जघन्य वारदात को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। वकील, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और आम नागरिक मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही, जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को कोरबा से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है।

मासूम को न्याय दिलाने की मांग तेज

घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा दुख और नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की वारदात समाज को झकझोर देने वाली है। लोगों की मांग है कि मामले में शामिल आरोपियों को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाई जाए और जांच के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी परिवार को इस तरह के दुख का सामना न करना पड़े।

एसपी सिद्धार्थ तिवारी को हटाने की मांग

घटना के बाद कोरबा में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को पद से हटाने की मांग भी सामने आ रही है। स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों का आरोप है कि जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने हत्या, अनाचार, लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, रेत, कबाड़ और डीजल चोरी जैसी कथित अवैध गतिविधियों को लेकर भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए गए इन व्यापक आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन आरोपों और पुलिस की कार्यप्रणाली का आकलन तथ्यों तथा आधिकारिक जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।

पीड़ित परिवार ने भी उठाए सवाल

मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के लापता होने के बाद समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और बाद में उसका शव बरामद हुआ। इसी कथित देरी को लेकर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बच्ची के लापता होने से लेकर शव बरामद होने तक की पूरी घटनाक्रम की गंभीरता से पड़ताल की जाए। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए गए और कहीं किसी स्तर पर चूक तो नहीं हुई।

प्रशासनिक कार्रवाई की मांग

घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में भी पुलिस प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा उठाया जा रहा है। कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आक्रोशित नागरिकों की मांग है कि एसपी सिद्धार्थ तिवारी को तत्काल कोरबा से हटाया जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें किसी दूसरे जिले में जिम्मेदारी देने के बजाय प्रशासनिक कार्यालय में अटैच किया जाना चाहिए। हालांकि, एसपी को हटाने या उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

मासूम बच्ची की हत्या के बाद उठ रहे सवाल अब कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही से भी जुड़ गए हैं। लोगों की मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाए। अब सबकी नजर राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के अगले कदम पर है। यह देखना होगा कि मामले में जांच के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठाई गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती है।