छत्तीसगढ़ में वन नेशन-वन राशन कार्ड अगस्त से

रायपुर (जसेरि)। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना अगस्त से लागू कर दी जाएगी। रायपुर औैर धमतरी नगर निगम में जुलाई माह से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। भगत ने मंत्री के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने पर अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति के विकास औैर रोजगार बढ़ाने के लिए फिल्म विकास निगम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कैबिनेट से अप्रुवल मिलते ही यह काम करना शुरु कर देगा। इसका अनुमानित बजट पांच हजार करोड़ रुपए है।

भगत ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भी विभाग ने प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। सभी को राशन पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यदि कोविड के हालात ठीक रहे तो इस साल भी अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जल्द ही नवा रायपुर में फूड टेस्टिंग लैब भी बनाया जा रहा है। वहीं अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने यहां मॉडल पीडीएस सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

भगत ने बताया कि पिछले खरीफ सीजन में कुल 92 लाख टन धान की खरीदी हुई थी इसमें सिर्फ एक लाख टन धान की नीलामी शेष इसका भी टेंडर जल्द कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कलाकारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है।

खरीदी केंद्रों को मजबूत बनाने के निर्देश : भगत ने इससे पहले अपने विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों से कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में व्यवस्था पहले से दुरूस्त की जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। बारदाने की किल्लत न हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में बनने वाले भारत भवन, मानव संग्रहालय, अभिलेखागार निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ पर्यटन स्थलों में ठहरने, खान-पान, आवागमन आदि की सुविधा बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम बेहतर : मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता लेकर विभागीय कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया. विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दिए. अपने निवास कार्यालय में पीसी के दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम बेहतर है. कोविड काल में सभी राज्यों के पीडीएस से बेहतर काम किया गया. दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी हमने राशन उपलब्ध कराने का काम किया. संकट के समय में मिलने वाली सहायता से पता चलता है सरकार या विभाग कितना प्रभावी है. सरकार के प्रयासों से खेती भी लाभ का धंधा बन गया है. कोविड काल में हमने लोगों को खाद्यान्न के साथ ही साथ सहायता भी उपलब्ध कराया. संस्कृति विभाग में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. सबसे महत्वपूर्ण फैसला कला परिषद के गठन का रहा. जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और कलाकार शामिल किए जाएंगे. इस तरह सभी कलाकारों के हितों में भी निर्णय लिए गए हैं. फिल्म सिटी और फिल्म नीति का काम भी हम लोगों ने तेजी से आगे बढ़ाया है. इससे सभी विधाओं के लोगों के लिए काम उपलब्ध हो पाएगा।

सीएम ने पीएम को लिखा पत्र:राज्य को तीन लाख टन खाद और चाहिए, केंद्र ने जितनी स्वीकृति दी थी उसमें 57त्न आपूर्ति

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को खरीफ सीजन-2021 के लिए डेढ़ लाख टन यूरिया और डेढ़ लाख टन डीएपी उर्वरक अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केंद्र ने 11.75 लाख टन खाद देने की स्वीकृति दिया है लेकिन जून माह में सप्लाई प्लान के अनुसार मात्र 57 प्रतिशत उर्वरक की ही आपूर्ति हुई है, जिसके कारण खरीफ की खेती प्रभावित होगी। उन्होंने कहा है कि जून माह में 1,10,450 टन यूरिया के विरूद्ध राज्य को मात्र 68,259 टन, डीएपी 80,000 टन के विरूद्ध 44,150 टन, एनपीके 20,000 टन के स्थान पर मात्र 10,017 टन तथा एसएसपी 39,275 टन के विरूद्ध मात्र 20,722 टन की आपूर्ति हुई है, जो कि मात्र 57 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारे में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को जुलाई 2021 में यूरिया (नीम कोटेड) 1.50 लाख टन तथा डीएपी 1.50 लाख टन के अतिरिक्त आबंटन के लिए पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से संबंधितों से आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।