छत्तीसगढ़

OMG रायपुर में बच्चा बिक्री का बड़ा खुलासा! गली में संचालित हो रहा था अस्पताल, IVF सेंटरों से मिलते थे ग्राहक; 100 बच्चों की बिक्री का शक

Shubhra Nandy
22 Nov 2026 11:06 AM IST
OMG रायपुर में बच्चा बिक्री का बड़ा खुलासा! गली में संचालित हो रहा था अस्पताल, IVF सेंटरों से मिलते थे ग्राहक; 100 बच्चों की बिक्री का शक
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दिवाकर अस्पताल का लाइसेंस रद्द
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस अवैध कारोबार से जुड़े नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दिवाकर अस्पताल से जुड़े प्रकरण में पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) को ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि बच्चों की खरीद-बिक्री के लिए निःसंतान दंपतियों की तलाश आईवीएफ सेंटरों के माध्यम से की जाती थी। जांच में सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों पर पैसों के बदले दंपतियों की निजी जानकारी आरोपियों तक पहुंचाने का आरोप है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब संबंधित आईवीएफ सेंटरों की भूमिका की जांच करने की तैयारी में है।
मामले में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, दिवाकर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। अस्पताल से जुड़ी अन्य संभावित अनियमितताओं को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
IVF सेंटरों के डेटा से तलाशे जाते थे संभावित खरीदार
पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में शामिल एक पुरुष नर्स आईवीएफ सेंटर में रक्त के नमूने लेने का काम करता था। आरोप है कि वह वहां उपचार कराने पहुंचने वाले निःसंतान दंपतियों की जानकारी हासिल कर उसे गिरोह तक पहुंचाता था। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल उन लोगों से संपर्क करने के लिए किया जाता था, जो संतान प्राप्ति के लिए विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं का सहारा ले रहे थे। एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कितने आईवीएफ सेंटरों के कर्मचारी शामिल थे और मरीजों की गोपनीय जानकारी किन माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचाई जाती थी।
एक लाख रुपये मासिक किराये पर लिया था अस्पताल
जांच के दौरान अस्पताल के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी महानंद पूर्व में कई निजी अस्पतालों में जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर काम कर चुका था। इसी दौरान उसका संपर्क दिवाकर अस्पताल के संचालक डॉ. बीआर दिवाकर से हुआ था। बताया गया है कि दोनों के बीच हुए समझौते के आधार पर महानंद ने अस्पताल को एक लाख रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। जांच में आरोप है कि इसी परिसर का इस्तेमाल प्रसव कराने और नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए किया जाने लगा। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार कराने की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
गोगांव की गली में संचालित हो रहा था अस्पताल
दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल रायपुर के गोगांव क्षेत्र में स्थित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अस्पताल बसंत विहार के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग दो किलोमीटर अंदर एक गली में बने तीन मंजिला भवन से संचालित हो रहा था। अस्पताल के बाहर लगाए गए सूचना बोर्ड में मेडिसिन, बाल रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और छाती रोग सहित कई चिकित्सा सेवाओं का उल्लेख था। हालांकि, बोर्ड पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों के नाम प्रदर्शित नहीं होने की बात सामने आई है। अस्पताल की व्यवस्थाओं और संचालन संबंधी दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठे हैं।
मुफ्त इलाज का भरोसा देकर गर्भवती को रायपुर बुलाने का आरोप
इस पूरे प्रकरण के सामने आने की शुरुआत ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक गर्भवती महिला से जुड़े मामले से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, लगभग 20 दिन पहले महिला का संपर्क रायपुर निवासी कृतिका साहू से हुआ था। आरोप है कि कृतिका ने महिला को बिना खर्च के इलाज और सुरक्षित प्रसव कराने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर महिला रायपुर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात गीतिका और अहिल्या से कराई गई। चार नवंबर को महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद कथित रूप से महिला और उसके नवजात को अहिल्या के घर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर रखा गया। आरोप है कि महिला की अनुमति लिए बिना नवजात को दूसरे लोगों को सौंपने के बदले रकम हासिल करने की योजना बनाई गई थी।
पैसों के बंटवारे पर विवाद से खुला मामला
पुलिस जांच के अनुसार, नवजात को बेचने की कथित योजना के दौरान आरोपियों के बीच रकम के वितरण को लेकर मतभेद हो गया। इसी विवाद के बाद मामले की जानकारी सामने आई और पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल के दौरान व्हाट्सएप पर हुई बातचीत भी जांच का हिस्सा बनी। इन संदेशों से पुलिस को कथित नेटवर्क और बच्चों के सौदों से जुड़ी जानकारी मिलने की बात सामने आई है। अब तक डॉ. खीर सिंधु महानंद सहित छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
आठ राज्यों तक नेटवर्क
पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह वर्ष 2024 से सक्रिय था और इसकी पहुंच आठ राज्यों तक थी। जांच एजेंसी को आशंका है कि इस अवधि में 100 से अधिक बच्चों की खरीद-फरोख्त की गई हो सकती है। हालांकि, यह संख्या अभी जांच का विषय है और इतने बच्चों की बिक्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपियों के कथित नेटवर्क में एक ओर संतान की चाह रखने वाले दंपतियों को संभावित खरीदार के रूप में तलाशा जाता था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को धन का प्रलोभन देकर नवजात हासिल करने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिनका इस नेटवर्क से संपर्क रहा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित रूप से बेचे गए बच्चों को किन लोगों के पास पहुंचाया गया।
अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, आगे की कार्रवाई की तैयारी
दिवाकर अस्पताल की भूमिका सामने आने के बाद उसके लाइसेंस को निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई है। अस्पताल के संचालन और मामले में उसकी कथित संलिप्तता को लेकर अन्य कानूनी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। वेस्ट जोन के एडीसीपी राहुल देव शर्मा के अनुसार, अस्पताल पर कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भेजा गया था। पुलिस बच्चों की कथित खरीद-बिक्री से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने में लगी है। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर के अनुसार, आरोपियों ने अब तक कितने बच्चों की खरीद-फरोख्त की है, इसकी पड़ताल जारी है।
SIT के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल
इस प्रकरण में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कथित नेटवर्क की पूरी श्रृंखला का पता लगाना है। जांच में यह स्पष्ट करना बाकी है कि आईवीएफ सेंटरों से मरीजों की जानकारी किस प्रकार बाहर पहुंचाई जाती थी, आरोपियों के बीच पैसों का लेनदेन कैसे होता था और कथित रूप से बेचे गए बच्चों से संबंधित दस्तावेज किस तरह तैयार किए जाते थे। इसके अलावा अस्पताल के संचालन, प्रसव संबंधी रिकॉर्ड और कथित फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों की जांच भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रायपुर का यह मामला केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस की जांच अब कथित तौर पर कई राज्यों में फैले नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों तक पहुंच रही है। हालांकि, पूरे नेटवर्क की वास्तविक व्यापकता और आरोपियों की भूमिकाओं का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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