किसानों के खेतों तक पहुंचकर गिरदावरी करें अधिकारी: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शुक्रवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्र्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए। खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली।

बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढे़ छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव के विरूद्ध नान में चावल जमा करने की समीक्षा की गई। जिन जिलों का अभी तक चावल जमा करना शेष है उन्हें तत्काल जमा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह से पीडीएस बचत स्टाक की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाओं के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।