एनआरडीए ने नहीं चुकाया 317 करोड़ का कर्ज, बैंक ने जमीन पर किया कब्जा

यूनियन बैंक ने कर्ज चुकाने दो माह पहले दिया था नोटिस

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। नई राजधानी बसाने के लिए सरकारों ने अनाप-शनाप कर्ज लेकर सुविधाएं विकसित की हैं, राज्य सरकार ने भी पिछले तीन साल में 51 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। अब सरकार पर ऋण भार अनुमानित राजस्व आय का 106 प्रतिशत हो गया है। मतलब, जितनी आय संभावित है उससे कहीं अधिक कर्ज है।

नया रायपुर विकास प्राधिकरण पर भी करोड़ों का कर्ज है। उस मान से यहां निवेश नहीं हुआ। निवेश नहीं हुआ तो प्राधिकरण की आय प्रभावित हुई। अभी तक यह प्राधिकरण सरकारी मदद और कर्ज के भरोसे है। आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है, यह स्थिति क्यों बनी यह देखना होगा। इसके अफसर सरकार को रोज-रोज की रिपोर्ट नहीं देते ऐसे में इस हालात की जानकारी उन्हें नहीं है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बसाने और उसके प्रबंधन के लिए बना अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण उधारी के जाल में फंस रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था। पिछले दिनों प्राधिकरण, यूनियन बैंक के 317.79 करोड़ रुपए की उधारी नही चुका पाया। अब बैंक ने नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरटी की 2.659 हेक्टेयर जमीन पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। बजट 2021-22 के मुताबिक प्रदेश में 79 हजार 325 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। कर्ज की यह मात्रा छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था।

एनआरडीए के कर्ज पर बोले बृजमोहन-सरकार पूरी तरह बदहाल

राजधानी रायपुर में अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर का निर्माण कराया जा रहा है. इसके लिए बैंक से करोड़ों रुपये कर्ज लिया गया था, जिसमें से प्राधिकरण 317.79 करोड़ रुपये चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में यूनियन बैंक ने नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरटी की 2.659 हेक्टेयर जमीन पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से बदहाल हो गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर की कई सम्पत्तियों को यूनियन बैंक द्वारा कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदहाल है। पहले से ही 51 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। अब कर्जा चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा ले रही है। अग्रवाल ने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जेब भरने में एवं कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर की परिसंपत्तियों का यूनियन बैंक द्वारा इस्तेहार दे कर कब्जे में लेना है. कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति तभी बेचती है, जब उसकी माली हालत खराब होती है। अग्रवाल ने कहा कि भाजपा शासन में कभी भी किसी संस्था के डिफाल्ट होने की स्थिति नहीं आई थी, जबकि इस सरकार के आते ही रायपुर विकास प्राधिकरण सबसे पहले बैंक से डिफाल्ट हो गया। अब अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर यूनियन बैंक का 317.79 करोड़ रुपये की नोटिस के बाद भी पिछले एक साल से नहीं पटा पाया है, जिसके चलते बैंक ने इश्तेहार दे कर कई संप्तत्तियों पर कब्जा ठोंक दिया है। अग्रवाल ने कहा कि अब हमारा दावा सही साबित हो रहा है कि सरकार एक लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार के विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार के बाद भी पदस्थापना नहीं दे पा रही है. वास्तव में सरकार को अपने ढोल का पोल पता है लेकिन अपनी कमी वो बताना नहीं चाहती है और लोगों को भुलावे में रखना चाहती है। प्रदेश की जनता सब देख रही है और समझ रही है, अब भूपेश सरकार की कंगाली और सरकार चलाने की अयोग्यता ही इनको भारी पडऩे वाली है। आने वाले समय में इसका जवाब इस सरकार को देना होगा।