कांकेर में 155 पटवारियों को नोटिस, 'ब्रेक इन सर्विस' की चेतावनी; धान खरीदी से पहले प्रशासन सख्त

कांकेर : छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 155 हड़ताली पटवारियों को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) की संभावित कार्रवाई के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने पटवारियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटकर शासकीय कार्यों का संपादन करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने और संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक पंजीयन जैसे कामों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

175 में से 155 पटवारी हड़ताल पर

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले के पांच राजस्व अनुविभागों में कुल 175 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से 155 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिले के कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर राजस्व अनुविभागों में पटवारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर 13 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने नियमित कार्यों से अनुपस्थित हैं। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं लौटने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ब्रेक इन सर्विस को लेकर जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

जिला प्रशासन ने हड़ताल में शामिल 155 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में सेवा में व्यवधान अर्थात 'ब्रेक इन सर्विस' की संभावित कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों को तत्काल अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यदि कर्मचारी निर्धारित समय में ड्यूटी पर नहीं लौटते और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ प्रचलित सेवा नियमों के तहत आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अभी नोटिस जारी किया गया है। सभी 155 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की अंतिम कार्रवाई होने की पुष्टि नहीं है।

धान खरीदी से पहले किसानों की बढ़ी परेशानी

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। इससे पहले किसानों के भूमि रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और पंजीयन से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करना आवश्यक है। लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर रहने से इन प्रक्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टैक पंजीयन और फसल सत्यापन जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धान खरीदी के लिए किसानों के अभिलेखों का सही और समय पर सत्यापन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हड़ताल लंबी चलने से खरीदी से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है।

इन महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ रहा असर

डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), गिरदावरी और फसल सत्यापन, एग्रीस्टैक पंजीयन, धान खरीदी के लिए किसान अभिलेखों का सत्यापन, नामांतरण और बंटवारा, भूमि सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित जांच एवं प्रतिवेदन, इन कार्यों में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों और किसानों को राजस्व संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कराने में परेशानी हो सकती है।

पांचों राजस्व अनुविभागों में प्रभावित हो रहा काम

कांकेर जिले के पांच राजस्व अनुविभागों में हड़ताल का असर देखा जा रहा है। कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर में पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण नियमित राजस्व कार्यों को समय पर पूरा करना चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से फसल और भूमि संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन धान खरीदी की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रशासन चाहता है कि हड़ताली कर्मचारी जल्द काम पर लौटें, ताकि लंबित कार्यों को समय रहते पूरा किया जा सके।

प्रशासन ने दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लंबे समय तक अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। हड़ताल पर गए पटवारियों को तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होने और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेशों का पालन नहीं करने और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में सेवा नियमों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नोटिस मिलने के बाद कितने पटवारी काम पर लौटते हैं और कितने कर्मचारी हड़ताल जारी रखते हैं। फिलहाल प्रशासनिक सख्ती और कर्मचारियों के आंदोलन के बीच किसानों तथा आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित बने हुए हैं।