आरएईओ और सचिवों को नोटिस जारी, कम गोबर खरीदने का मामला
गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धि और जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होने गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अनिवार्य रूप से हर महीने में कम से कम 30 क्विंटल गोबर खरीदी सुनिश्चित करने के साथ ही 30 क्विंटल से कम खरीदी वाले गौठानों से सम्बद्ध ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सचिव को नोटिस जारी करने तथा समुचित कारण नहीं बताए जाने पर वेतन रोकने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए।
कलेक्टर ने मवेशियों के चारे के लिए प्रत्येक गौठानों में कम से कम 30-30 ट्राली पैरा एकत्रित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा के दौरान किसानो के लिए धान बेचने के लिए निर्धारित रकबे का सत्यापन, रकबा समर्पण कराने तथा लघु एवं सीमांत किसानों को धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करने और प्राथमिकता से टोकन काटने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होने स्कूली बच्चों तथा ग्रामीणों को खेल-कूद के लिए प्रोत्साहित करने स्कूलों एवं पंचायतो में स्थित लगभग 50 खेल मैदानों के रख-रखाव तथा वहां कबड्डी, क्रिकेट, फुटबाल आदि खेलों के लिए बुनयादी सुविधाएं उपलब्ध कराने कहा ताकि गर्मी की छुट्टी मे खिलाड़ियो को बेहतर सुविधा मिल सके।
कलेक्टर ने जिले के चिन्हित गौठानों में रीपा के तहत हो रहे कार्याे में तेजी लाते हुए अद्योसंरचना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने और उत्पादन कार्य शुरू कराने कहा। उन्होने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों की ऑनलाइन एंट्री कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायत गौरेला एवं पेंड्रा में वार्डवार अनियमित भवनों का जांच कराकर अनिवार्य रूप से नियमितीकरण कराने तथा शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू कराने कहा।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्याे के लिए कार्यादेश जारी करने, लगभग 16 हजार निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र करने तथा पूर्ण हो चुके कार्याे के संचालन एवं संधारण के लिए ग्राम जल स्वच्छता समिति को सौंपने एवं उन्हे प्रशिक्षित करने कहा। उन्होने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाडी केंद्रों में हर सप्ताह बच्चों को अण्डा, केला एवं खीर खिलाने, सभी स्कूली बच्चों का पात्रता के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने, हाट बाजार क्लिीनिक योजना के तहत निर्माणाधीन शेडो का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के साथ ही जिला नोडल अधिकारियों को हर महीने स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होने आरबीसी छह-चार, निराश्रित पेंशन, वेतन भुगतान, शाला परिसर से विद्युत पोल हटानें, मुआवजा वितरण, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, शौचालय, सीमांन, बाजार शुल्क वसूली, बाउंड्रीवाल, हैंडपंप, नक्शा नवीनीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारी को दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
