छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की जेलों में अब नहीं चलेगा VIP रुतबा! कैदियों के लिए बदले 58 साल पुराने 7 नियम

Shubhra Nandy
22 Nov 2026 11:46 AM IST
छत्तीसगढ़ की जेलों में अब नहीं चलेगा VIP रुतबा! कैदियों के लिए बदले 58 साल पुराने 7 नियम
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ा फैसला
रायपुर : छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के साथ व्यवहार और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी कैदी की सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक योग्यता या पहले के रहन-सहन को विशेष दर्जा देने का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही जेलों में बंदियों से काम कराने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर जिम्मेदारियां तय करने के बजाय चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। सरकार ने करीब 58 वर्ष पुराने कारागार नियम, 1968 के सात प्रावधानों में संशोधन कर जेल प्रशासन की व्यवस्था को अधिक समानतापूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाया है।
यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप किया गया है, जिसमें जेलों के भीतर जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक ठहराया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित समयसीमा के काफी बाद राज्य में इन बदलावों को अधिसूचित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली व्यवस्था
देश की जेलों में जाति के आधार पर बंदियों को अलग-अलग काम सौंपने की प्रथा को लेकर पत्रकार सुकन्या शांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में 3 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि जेलों में किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके काम या जिम्मेदारी का निर्धारण संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कुछ जेलों में सफाई और झाड़ू लगाने जैसे कार्य सामाजिक रूप से वंचित जातियों के बंदियों को दिए जाते थे, जबकि भोजन पकाने जैसी जिम्मेदारियां ऊंची जातियों से जुड़े बंदियों को सौंपी जाती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था को भेदभावपूर्ण मानते हुए राज्यों को जेल नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने आदतन अपराधियों से संबंधित कुछ भेदभावकारी प्रावधानों पर भी सवाल उठाए थे।
तीन महीने का समय मिला, बदलाव में हुई देरी
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के अपने आदेश में राज्य सरकारों को जेल नियमों में संशोधन के लिए तीन महीने की अवधि दी थी। इस निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनवरी 2025 तक आवश्यक बदलाव किए जाने थे। हालांकि, राज्य सरकार ने संशोधित प्रावधानों की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की। इस प्रकार अदालत की ओर से निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के लगभग 22 महीने बाद संशोधन लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इससे पहले 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी नियमों में बदलाव की अनुपालन रिपोर्ट का मुद्दा उठा था। उस समय छत्तीसगढ़ और दिल्ली ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अदालत ने दोनों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी थी।
अब रोटेशन से जेलों में काम का बंटवारा
संशोधित व्यवस्था के तहत बंदियों को अलग-अलग कार्य सौंपते समय चक्रानुक्रम प्रणाली का पालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बंदी को उसकी जाति, समुदाय या सामाजिक पहचान के कारण कोई विशेष कार्य न सौंपा जाए। रोटेशन प्रणाली में जिम्मेदारियों का आवंटन क्रम के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसी एक वर्ग के बंदियों पर विशेष प्रकार के काम का स्थायी बोझ न पड़े। हालांकि, नए प्रावधानों में शौचालयों की सफाई को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। शौचालयों की सफाई के लिए जिम्मेदारी किस आधार पर निर्धारित होगी, इसे लेकर संशोधन में विस्तृत व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में इस अपवाद के व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर सवाल बने हुए हैं।
जेल की रसोई से जुड़ी पुरानी शर्त समाप्त
राज्य सरकार ने कारागार नियम 562 में भी बदलाव किया है। इस नियम में जेलों के भीतर भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के चयन को लेकर पहले एक विशेष श्रेणी से संबंधित शर्त शामिल थी। संशोधन के जरिए रसोइयों के 'अन-अभ्यासिक वर्ग में से' होने की शर्त को हटा दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी से जुड़ी पुरानी वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त करना है। अब रसोई के काम के आवंटन में भी संशोधित नियमों और समानता के सिद्धांतों का पालन किया जाना होगा।
सामाजिक हैसियत से विशेष श्रेणी बनाने का आधार हटाया
कारागार नियम 385 में किया गया परिवर्तन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले इस प्रावधान में ऐसे विचाराधीन बंदियों का उल्लेख था, जो अपनी सामाजिक स्थिति, शिक्षा और पूर्व जीवनशैली के कारण उच्च जीवन स्तर के अभ्यस्त माने जाते थे। इस आधार पर कुछ बंदियों को अलग श्रेणी में रखकर विशेष व्यवस्थाओं के लिए पात्र माना जा सकता था। सरकार ने अब इस प्रकार की सामाजिक और जीवनशैली आधारित शब्दावली को नियम से हटा दिया है। इसका मतलब है कि केवल ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि या पहले की आरामदायक जीवनशैली के आधार पर किसी विचाराधीन बंदी को विशेष दर्जा देने का पुराना आधार समाप्त कर दिया गया है।
नियम 307, 369 और 421 भी हटाए गए
राज्य सरकार ने कारागार नियमों में संशोधन करते हुए नियम 307, 369 और 421 को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त नियम 395 के उपनियम (8) के एक खंड में भी परिवर्तन किया गया है। इन संशोधनों के जरिए पुराने कारागार नियमों से ऐसे प्रावधान हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं थे।
विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों में क्या अंतर?
जेल व्यवस्था में विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों की कानूनी स्थिति अलग होती है। विचाराधीन बंदी वे व्यक्ति होते हैं, जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है और जिनके दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। वहीं, सजायाफ्ता बंदी वे होते हैं, जिन्हें सक्षम न्यायालय ने दोषी ठहराकर सजा सुनाई है। नियम 385 में किया गया संशोधन विशेष रूप से विचाराधीन बंदियों की सामाजिक स्थिति और पूर्व जीवनशैली के आधार पर होने वाले वर्गीकरण से संबंधित है। इसलिए इस परिवर्तन को सभी प्रकार की कानूनी सुविधाओं या बंदियों के बीच मौजूद प्रत्येक वैधानिक अंतर की समाप्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
जेलों में समान व्यवहार की दिशा में अहम कदम
राज्य सरकार के संशोधन से जेल प्रशासन के सामने अब नए नियमों के अनुसार कार्य आवंटन और बंदियों के वर्गीकरण की व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी होगी। विशेष रूप से जाति आधारित कार्य विभाजन को समाप्त करना और सामाजिक हैसियत के आधार पर मिलने वाले विशेष दर्जे की पुरानी अवधारणा को हटाना इन बदलावों के प्रमुख उद्देश्य हैं। हालांकि, शौचालय सफाई को रोटेशन प्रणाली से बाहर रखने के प्रावधान और संशोधित नियमों के व्यावहारिक पालन पर आगे भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ की जेलों में लागू किए गए ये बदलाव बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और पुरानी भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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