एनएमसी ने एमबीबीएस के लिए 2 कॉलेजों को दी मंजूरी
रायपुर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में बढ़ी हुई 50 सीटों को मान्यता दे दी है। वहीं अंबिकापुर को भी नए सत्र के लिए 125 सीटों की मंजूरी मिल गई है। इसके पहले सरकारी कॉलेजों में महासमुंद, कोरबा, कांकेर, रायगढ़ को मान्यता मिल चुकी है। वहीं निजी में बालाजी व रिम्स कॉलेज रायपुर में 150-150 सीटों पर एडमिशन होगा। जगदलपुर, दुर्ग व बिलासपुर को मान्यता रिनवल के लिए एनएमसी के पत्र का इंतजार है। वहीं राजनांदगांव कॉलेज को पहले ही मान्यता मिली हुई है।
प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 2020 सीटें हैं, जिनमें 705 सीटों को मान्यता मिलनी बाकी है। डीएमई कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार स्टेट कोटे की काउंसिलिंग के पहले इन कॉलेजों को मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में 50 अतिरिक्त सीटों को मान्यता मिलने से वहां सीटों की संख्या बढक़र 230 हो गई है। अगर ईडब्ल्यूएस की अतिरिक्त सीटें और मिलीं तो वहां इस सत्र में 250 सीटों पर एडमिशन होने की संभावना है। एनएमसी ने आल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं स्टेट के लिए अभी तारीख तय नहीं है।
बीडीएस में प्रवेश भी एमबीबीएस की तरह नीट यूजी क्वालिफाइड छात्रों से होगा। इसलिए एमबीबीएस व बीडीएस की काउंसिलिंग साथ-साथ चलती है। डीएमई कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एमबीबीएस-बीडीएस की काउंसिलिंग कॉमन होनी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में एनएमसी का दिशा-निर्देश नहीं आया है। हालांकि अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कॉमन काउंसिलिंग नहीं होगी तो प्रदेश स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसके लिए काउंसिलिंग कमेटी का गठन किया गया है।
82 प्रतिशत सीटें भरेंगी स्थानीय छात्रों से
प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 1570 सीटों की 82 फीसदी सीटें स्टेट कोटे की हैं। इसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों से भरी जाएगी। वहीं 15 फीसदी सीटें आल इंडिया कोटे के लिए आरक्षित है। अगर छात्रों का नीट स्कोर अच्छा हुआ तो इसमें स्थानीय छात्र भी आल इंडिया कोटे से चयनित होकर एडमिशन ले सकते हैं। 3 फीसदी सीटें सेंट्रल पुल की होती हैं, जिसे केंद्र सरकार भरती है। इसमें आतंकवाद या उग्रवाद से प्रभावित परिवार के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। निजी कॉलेजों में 42.5-42.5 फीसदी सीटें स्टेट व मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। वहीं 15 फीसदी सीटें एनआरआई छात्रों के लिए आरक्षित है। प्रदेश के तीन निजी कॉलेजों में इसके तहत 66 सीटें हैं।
