छत्तीसगढ़

सरपंच-सचिव की अनदेखी से तीन साल से बदहाल यात्री प्रतीक्षालय, पंचायत भवन के बगल में ही खुल रही व्यवस्था की पोल!

jantaserishta.com
13 Nov 2026 6:09 PM IST
सरपंच-सचिव की अनदेखी से तीन साल से बदहाल यात्री प्रतीक्षालय, पंचायत भवन के बगल में ही खुल रही व्यवस्था की पोल!
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प्रतापपुर-बलरामपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत सौतार का मामला, न मरम्मत हुई, न रंगाई-पुताई और न ही साफ-सफाई; सार्वजनिक सुविधा की बदहाली पर उठे सवाल
प्रतापपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय आज खुद बदहाली का शिकार हो चुका है। प्रतापपुर-बलरामपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत सौतार में पंचायत भवन के ठीक बगल में स्थित यात्री प्रतीक्षालय पिछले करीब तीन वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा है। भवन की हालत खराब है, आसपास गंदगी और झाड़ियां फैली हुई हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यात्रियों के लिए बनाई गई यह सार्वजनिक सुविधा अब अपनी उपयोगिता खोती जा रही है।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यात्री प्रतीक्षालय के ठीक बगल में पंचायत भवन और संकुल केंद्र स्थित हैं, इसके बावजूद ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव का ध्यान इस ओर नहीं गया। ग्रामीणों के अनुसार, कई बार इस समस्या की जानकारी पंचायत के जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन अब तक न भवन की मरम्मत कराई गई, न रंगाई-पुताई और न ही साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की गई।
जिस यात्री प्रतीक्षालय का उद्देश्य राहगीरों को धूप और बारिश से बचाना तथा बसों के इंतजार के दौरान बैठने की सुविधा देना था, आज वही भवन उपेक्षा का शिकार है। सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव करना ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन सौतार में प्रतीक्षालय की मौजूदा स्थिति इस जिम्मेदारी के निर्वहन पर सवाल खड़े कर रही है।
सवाल यह है कि पंचायत भवन के ठीक बगल में तीन वर्षों से जर्जर पड़े यात्री प्रतीक्षालय की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सरपंच और सचिव की निगरानी में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ग्रामीणों को बार-बार सूचना देने के बाद भी कार्रवाई का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
ग्रामीणों ने जनपद पंचायत प्रतापपुर एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेकर स्थल निरीक्षण कराया जाए तथा यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत, रंगाई-पुताई और साफ-सफाई का कार्य जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि भविष्य में सार्वजनिक सुविधाओं की ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
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