नारायणपुर। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने आज नारायणपुर और ओरछा विकासखंड के सरपंच और सचिवों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को आगे आना है। इसलिए जरूरी है कि जिले के ऐसे अंदरूनी गांव जहां शासन की योजनाओं का लाभ पूरी तरह से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, उन गांवों के लोगों को लाभान्वित किया जाये। बैठक में उन्होंने ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य, सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों पर सुझाव मांगे। बैठक में कलेक्टर साहू ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों की सूची बनायें और इसमें प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवाने की भी जानकारी अंकित करंे। उन्होंने कहा कि इस काम में अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों या सरकारी अमले की जरूरत हो तो उसका भी सहयोग लेवें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पोषण चंद्राकर, एसडीएम जितेन्द्र कुर्रे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर श्री घनश्याम जांगड़े उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा के तहत् अब ग्रामीणों की मांग के अनुसार गांवों में रोजगारमूलक कार्य संचालित किये जायेंगे। उन्होंने मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी की भी जानकारी सचिवों से मांगी। उन्होंने सचिवों से कहा कि बैंकों संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए बैंक ग्राहक सेवा पखवाड़ा का आयेाजन किया जा रहा है। जिसमें बैंक संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। इस पखवाड़े का लाभ अधिक से अधिक लोग उठायंे, फिर भी अगर समस्या का समाधान न हो तो मुझे अवगत करायें। कलेक्टर ने सचिवों से कहा कि ग्राम पचंायत विकास हेतु पूर्व में जो प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, उनके अलावा वर्तमान में अगर कोई काम हो तो उसके भी प्रस्ताव 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने कहा कि पूरे प्रदेश सहित जिले में 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जायेगी। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों से कहा कि गांव के ऐसे किसान जिन्होंने अब पंजीयन नहीं कराया है, उनका भी नाम जोड़ने हेतु प्रस्तुत करें। इसके साथ ही पंजीकृत किसानों की सूची ग्राम पंचायतों में दे दी गयी है, लोग गांव के पंजीकृत किसानों के नाम, रकबा आदि का मिलान कर लें, किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसमें सुधार हेतु आवेदन लें। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रावों में स्थित शासकीय कार्यालयों में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्ताव देने कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में सुरक्षा संबंधी विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की।
