रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, राजस्व मंडल, सचिवों और कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी सांसद-विधायक और जनप्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए. सरकार के निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए. साथ ही उनके पत्रों की अभिस्वीकृति भी उन्हें तत्काल दिया जाए. इतना ही नहीं पत्र में ये भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से लोक महत्व के लिए उठाए गए मामलों में भी तुरंत नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उसकी जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को दी जाए.
दरअसल, प्रदेश के कई विधायकों और सांसदों की शिकायत सरकार तक पहुंची थी कि उनकी ओर से भेजे गए पत्रों का जवाब ही विभागीय अफसरों की ओर से नहीं आता है. कई बार तो जवाब कई महीने लग जाते हैं. ये स्थिति कांग्रेस-बीजेपी दोनों पार्टी के सांसद-विधायकों की है.