धमतरी जिले में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करने पर सांसद चुन्नीलाल साहू ने दिया जोर

धमतरी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए सांसद, महासमुंद श्री चुन्नीलाल साहू ने सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विकास कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर इसकी जानकारी संबंधित विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दें, जिससे कि उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सही तरीके से मॉनिटरिंग संभव हो। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं के तहत राशि प्राप्त नहीं हुई हो, संबंधित विभाग इस संबंध में किए गए पत्राचार की प्रति भी उन्हें उपलब्ध कराएं, ताकि आगे के लिए आवश्यक सहयोग करना संभव हो। सांसद श्री साहू ने कोविड 19 के संक्रमण काल में धमतरी जिले में किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही आने वाले समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर एहतियात बरतते हुए विकास कार्यों को अंजाम देने पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि धमतरी जिला एक प्रगतिशील जिला है, अतः सभी आपसी समन्वय से इसकी बेहतरी के लिए कार्य करें।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे से आहूत जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री चुन्नीलाल साहू ने उम्मीद जताई कि इन बैठकों से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा संभव हो पाती है तथा सदस्यों की सलाह से विकास कार्यों में तेजी लाने में सहयोग मिलता है। इस अवसर पर उप संचालक, कृषि ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 36,707 किसानों को खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 32 करोड़ 25 लाख 50 हजार रूपए से अधिक की क्लेम राशि मिली तथा रबी सीजन में 1683 किसानों को तीन करोड़ 80 लाख 12 हजार 900 रूपए से अधिक की क्लेम राशि मिली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ड्रिप/स्प्रिंकलर) योजना के तहत सांसद श्री साहू ने उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक उद्यानिकी फसल लगाने वाले किसानों को इन योजनाओं की ग्रामीण स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों को उपलब्ध कराए जाने वाले कृत्रिम अंग एवं उपकरण की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देशित किया कि उपलब्ध कराए गए मोटराईज्ड ट्रायसाइकिल के लिए बैटरी और चार्जर हेतु राज्य में वर्कशॉप खोले जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि जिन हितग्राहियों की मोटराईज्ड ट्रायसाइकिल खराब हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग में सुविधा हो। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस 3 में प्रगतिरत 13 कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देशित किया कि सभी प्रगतिरत कार्यों की जानकारी स्थानीय विधायकों को उपलब्ध कराई जाए तथा जिन पांच कार्यों में निविदा प्रक्रियाधीन है, उनमें भी एजेंसी फिक्स करके काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने योजना के तहत पांच वर्ष की संधारण अवधि वाले फेस 1 की नौ तथा फेस 2 की आठ सड़कों में जारी संधारण कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3235 एल.ओ.बी. शौचालयों में से 2349 पूर्ण कर लिए गए हैं तथा 142 प्रगतिरत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के तहत जिले में 8616 स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं। यह भी बताया कि मल्टी यूटिलिटी सेंटर्स में आजीविका संबंधी विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं, जिनमें ईंट निर्माण, सिलाई, सब्जी उत्पादन, चैनलिंक, कोसा से धागा, सीमेंट पोल, पेपर बैग, नारियल कॉकपिट, हर्बल चाय-लेमन ग्रास, हथकरघा इत्यादि के कार्य समूहों द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3579 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत 7302 कार्यों के लिए एक अरब 38 करोड़ 31 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इनमें सामुदायिक नवीन तालाब, तालाब गहरीकरण, निजी डबरी, नहर लाईनिंग, तटबंध निर्माण/बाढ़ नियंत्रण संरचना उन्नयन, स्टॉपडेम निर्माण एवं जीर्णोद्धार, धान चबूतरा, सामुदायिक पशु आश्रय, चारागाह, नवीन पंचायत भवन, ग्रामीण हाट-बाजार, नर्सरी पौध तैयारी, जल निकासी कच्ची नाली, ब्लॉक प्लांटेशन तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण, नाडेप टंकी, वर्मी कम्पोस्ट टंकी इत्यादि के कार्य सम्मिलित है। योजना के तहत जिले के एक लाख 47 हजार 94 जॉब कार्डधारी परिवारों में तीन लाख 59 हजार 790 श्रमिक हैं, जिनका बैंक तथा डाकघरों में खाता खोल लिया गया है। सांसद ने इस मौके पर सुनिश्चित करने कहा कि किसी भी सूरत में मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान लंबित ना रहे।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कोविड 19 के मद्देनजर मार्च माह से अब तक चार चरणों में 1335 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 77319 बच्चों को सूखा राशन वितरित किया गया है। इस मौके पर सांसद श्री साहू ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया कि मातृत्व वंदना योजना से लाभान्वित महिलाओं की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं। सांसद ने इस मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना इत्यादि के कार्यों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।