ई-कोर्ट से 5.32 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण

छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायलयों में करीब 6 लाख 96 हजार 842 दर्ज राजस्व प्रकरणों में से अब तक 5 लाख 32 हजार 646 विभिन्न राजस्व प्रकरणों की निराकरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण ई-कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। ई-कोर्ट प्रणाली से राजस्व प्रकरण तीव्रता से निराकृत किए जा रहे हैं। जिससे प्रदेश में आमजनों के राजस्व प्रकरण शीघ्रता से निराकृत हो रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकृत प्रकरणों में कबीरधाम में 25 हजार 466 प्रकारण का निराकरण किया गया है। कोण्डागांव में 9 हजार 638, कोरबा में 17 हजार 539, कोरिया में 13 हजार 437, गरियाबंद में 8 हजार 76 और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एक हजार पांच राजस्व प्रकरण निकराकृत किए गए हैं। जशपुर जिले में 23 हजार 950, जांजगीर चांपा में 35 हजार 314, दंतेवाड़ा में 5 हजार 527, दुर्ग में 54 हजार 917, धमतरी में 25 हजार 546, नारायणपुर में दो हजार 288, बेमेतरा में 13 हजार 630, बलरामपुर में 9 हजार 986, बलौदाबाजार में 16 हजार 485, बालोद में 24 हजार 445 और बिलासपुर जिले के राजस्व न्यायालयों में 31 हजार 814 राजस्व संबंधी प्रकरण निराकृत कर लिए हैं।

इसी तरह से मुंगेली जिले में 8 हजार 838, महासमुंद में 15 हजार 864 और राजनांदगांव में 47 हजार 400 राजस्व प्रकरण निराकृत किए जा चुके हैं। सुकमा जिले में तीन हजार 577, सरगुजा में 15 हजार 789 और सूरजपुर में 19 हजार 446 राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में किया गया है। इसी प्रकार से संभाग स्तरीय राजस्व न्यायालयों में दुर्ग संभाग से एक हजार 87, बस्तर संभाग से 461, बिलासपुर संभाग में 160, रायपुर संभाग में 80 और सरगुजा संभाग में एक हजार 60 राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं।