मानसून सत्र: शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मामला सदन में गूंजा
रायपुर। विधानसभा सत्र में शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण करने का मामला में उठा. ध्यानाकर्षण सूचना के ज़रिए मुद्दा उठाया गया. बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण की परंपरा बढ़ गई है. भविष्य में किसी योजना के लिए शासकीय ज़मीन की आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन नहीं मिलेगी.
प्रदेश के सभी ज़िलों में भू माफिया शासकीय ज़मीनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रचलित गाइडलाइन पर क़ीमती सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं बढ़ रहा है, जिनका क़ब्ज़ा 20 साल से अधिक है, उन्हें ही प्रचलित गाइडलाइन के तहत लाभ मिल रहा है. पूरे प्रदेश में शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण के 18 हज़ार 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री ने सिर्फ़ 2021-22 का ही जवाब दिया है. सरकार के कार्यकाल में अतिक्रमण के कुल कितने मामले सामने आए हैं. अतिक्रमण पर प्रकरण दर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधे तोड़ना चाहिए.
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मेरे विधानसभा में तहसीलदार ने शासकीय ज़मीन भू माफिया को बेच दिया. मंत्री के संज्ञान में लाने के बाद तहसीलदार को सस्पेंड किया गया.
