विधायक भावना ने सदन में उठाए बांग्लादेशी घुसपैठ सहित स्थानीय मुद्दों पर सवाल

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने राज्य सरकार का ध्यान आंतरिक सुरक्षा और स्थानीय विकास के कई महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, सड़क निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना और एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) से जुड़े सवाल सदन में रखे। भावना बोहरा ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि एटीएस के मुताबिक लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल के रास्ते छत्तीसगढ़ में घुसे हैं। बिलासपुर, भिलाई और रायपुर जैसे क्षेत्रों में दर्जनों घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं, जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पकड़े गए 30 घुसपैठियों को वापस भेजे जाने की कार्रवाई की सराहना की और आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की।

सरकार की पहल पर बोहरा ने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश को घुसपैठ और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 आम नागरिकों को राष्ट्रहित में योगदान देने का सशक्त माध्यम है।” विधायक ने प्रश्नकाल में पूछा कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस अवधि में 13.50 किमी की 4 सड़कें बनीं। 2024-25 में 15 और 2025-26 में 14 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से कई निर्माणाधीन हैं और कुछ निविदा प्रक्रिया में हैं।

सिंगल विंडो सिस्टम पर जानकारी

बोहरा ने उद्योग स्थापना को लेकर एकल खिड़की प्रणाली की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि यह प्रणाली सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऑनलाइन अनुमति और स्वीकृति का केंद्रीकृत माध्यम है। 2020 से अब तक 43,831 आवेदनों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना की प्रगति पर भी बोहरा ने सवाल किया। मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ₹7900 की आर्थिक सहायता दी जाती है। पंडरिया क्षेत्र में 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 महिलाओं को अब तक लाभ मिला है। भावना बोहरा ने स्थानीय निकायों में रिक्त पदों का मुद्दा भी उठाया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंडरिया विधानसभा की तीनों नगरीय निकायों में कुल 11 पद रिक्त हैं। कई कर्मचारियों को अंतरिम रूप से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।