विधानसभा में मंत्री और विपक्ष के विधायक हुए सामने-सामने, हुई धक्का मुक्की
रायपुर। विधानसभा में आज अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली। जब पक्ष-विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे की ओर दौड़ पड़े। यह वाक्या सदन की कार्रवाई दस मिनट स्थगित करने के बाद कार्रवाई शुरू होते ही देखने को मिला। जब अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, अपने वक्तव्य के दौरान मंत्री शिव डहरिया, और कांग्रेस विधायकों की टोका-टाकी पर नाराजगी जता रहे हैं। अजय और बृजमोहन सत्ता पक्ष की ओर लपके। यह देख अन्य विधायकों ने बीच-बचाव कर रोका।
मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्री और विधायक के बीच हाथापाई पर कहा कि आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया गया, जिसे भाजपा और विपक्ष की ओर से विधेयक को रोका जा रहा है. राज्य में नौकरी और शिक्षा प्रभावित हो रही है. भाजपा की ओर से आरक्षण को रोकना शर्मनाक है. आरक्षण विधेयक हम लाकर रहेंगे. सदन में आज जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक है. विपक्ष ने आप खो दिया है. विपक्षी विधायक हाथापाई में आ गए हैं.
इसके पहले सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आरक्षण विधेयक पर हम चर्चा भी करेंगे और समर्थन भी, लेकिन प्रक्रिया का पालन करते हुए लाया जाए. बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप सौ फ़ीसदी आरक्षण कर दें, तब भी हम समर्थन देंगे, लेकिन नियम प्रक्रियाओं के तहत आरक्षण लाया जाए.
बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट 4337.57 करोड़ का है। विपक्ष ने विशेष सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने को नियम विरुद्ध बताया।नियम के उलंघन का हवाला देकर विपक्ष ने वाक आउट किया। भाजपा विधायक अनुपूरक बजट की चर्चा में भाग नहीं लेंगे।और सदन में बहिर्गमन कर दिया। विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट को पारित कर दिया गया। सीएम ने चर्चा में कहा कि विपक्ष की हालत क्या है। यह दिख रहा है। आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, और विपक्ष बर्हिगमन कर रहा है।
सीएम भूपेश बघेल ने आगे चर्चा में कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर माह तक 898 करोड़ का राजस्व आधिक्य। राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रावधान, प्रदेश के सभी वर्गों की आय एवं क्रय क्षमता में वृद्धि हुई। सौर सुजला योजनांतर्गत अनुपूरक में 105 करोड़ का प्रावधान। बिजली बिल हाफ योजनांतर्गत अनुपूरक में 31 करोड़ का प्रावधान। स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत हेतु 57 करोड़ का प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान।
