जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की हुई बैठक

कोण्डागांव: जिला कार्यालय के भूतल स्थित सभा कक्ष में बुधवार को कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम की उपस्थिति में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनसंसाधन अधिकार, नगरीय निकाय अंतर्गत व्यक्तिगत वनाधिकार के साथ देवगुड़ी, मातागुड़ी, गोटुल एवं प्राचीन स्मारक प्रकरणों हेतु सामुदायिक पट्टो के निर्माण हेतु स्वीकृति पर चर्चा की गयी। इस बैठक में व्यक्तिगत वनाधिकार के 839 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिनमें 707. 043 हेक्टेयर के 728 प्रकरणों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 90 प्रकरणों को अपात्र पाए जाने के कारण निरस्त किया गया। वहीं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत मातागुड़ी के 59, देवगुडी के 45, घोटूल के 11 और मृतक स्मारकों के 2 प्रकरणों को भी स्वीकृति दी गई। नगरीय निकाय क्षेत्र में व्यक्तिगत वनाधिकार के 24 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके साथ व्यक्तिगत वनाधिकार के 17 प्रकरणों को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक को पात्र एवं 16 प्रकरणों को अपात्र पाए जाने पर निरस्त किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने आपत्ति वाले प्रकरणों को निरस्त करने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व अनुविभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रकरणों की बारीकी से जांच करे और जिलास्तरीय समिति के समक्ष उन्हीं प्रकरणों को रखा जाए, जिनमें प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो। उन्होंने इस दौरान फौती नामानंतरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस दौरान वन अधिकार प्राप्त हितग्राहियों की भूमि के विकास के लिए अन्य योजनाओं से लाभ पहुंचाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक लगभग 60 हजार हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है, जिनमें लगभग 50 फीसदी हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा चु का है। उन्होंने सभी हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कोण्डागांव (उत्तर) वन मण्डलाधिकारी एन गुरूनाथन, संयुक्त कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर, आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त कावेरी मरकाम सहित राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।