धमतरी। धमतरी शहर में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में विभिन्न आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने तथा सुगम बनाने विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मोहन लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर में यातायात, परिवहन, आवागमन को सुचारू बनाने एवं भीड़, ध्वनि प्रदूषण आदि विषयों पर सुझाव रखे गए। इसमें शहर के गणमान्य नागरिकों व व्यवसायियों ने भी हिस्सा लिया।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 11.00 बजे आयोजित बैठक में बताया गया कि स्थानीय घड़ी चौक पर कार्यक्रम आयोजित होने पर पार्किंग की समस्या आती है, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और व्यापार पूरे दिन प्रभावित होता है। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भी काफी भीड़ जुट जाती है जिससे आवागमन बाधित होता है, साथ ही किसी प्रकार की जन-धन की हानि की आशंका बनी रहती है। बैठक में यह भी मुद्दा रखा गया कि शोभायात्रा घड़ी चौक से प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए। अधिक तेज आवाज वाले डी.जे. बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। शास्त्री जी की मूर्ति के पीछे दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित है किन्तु चारपहिया वाहन पार्किंग किए जाने से भी यातायात बाधिक होता है, अतः उक्त स्थल पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग का सूचना बोर्ड लगाया जाए।
इसके अलावा बैठक में त्यौहार एवं कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा बेरिकेडिंग का विस्तार घड़ी चौक से बालक चौक तक किया जाए, ताकि आमापारा, शांति कॉलोनी जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। घड़ी चौक पर सड़क के दोनों ओर तथा सिग्नल के पास यातायात सिपाही तैनात किए जाने पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में व्यापारी संघ घड़ी चौक के अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों ने कहा कि उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए संघ की ओर एनओसी नहीं दिया जाएगा। बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि गणमान्य नागरिकों व व्यापारी संगठनों की एक और बैठक आहूत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया जाएगा, जिसमें शहर में यातायात एवं आवागमन को व्यवस्थित करने आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे और प्रशासनिक पहल के लिए निवेदन किया जाएगा।