छत्तीसगढ़

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आत्महत्या मामले में युवक दोषमुक्त

Shantanu Roy
22 Nov 2026 7:41 PM IST
बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आत्महत्या मामले में युवक दोषमुक्त
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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए युवक को सुनाई गई सात साल की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी युवती की शादी के दिन आत्महत्या करने या उसके परिवार को फंसाने की धमकी देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं करता। इसके लिए आरोपी की स्पष्ट मंशा और ऐसा कृत्य साबित होना आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने जानबूझकर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपी सुनील वर्मा को दोषमुक्त कर दिया।
जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई। कबीरधाम जिले के उसलापुर निवासी 27 वर्षीय सुनील वर्मा ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से आपराधिक अपील प्रस्तुत की थी। इससे पहले कबीरधाम के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने उसे सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
शादी के दिन आत्महत्या करने की दी थी धमकी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 मई 2023 को दिव्यानी वर्मा अपनी मां के साथ खेत गई थी। इसी दौरान सुनील वर्मा वहां पहुंचा और उसने कहा कि जिस दिन दिव्यानी की शादी होगी, उसी दिन वह आत्महत्या कर लेगा। इस दौरान उसने माफी भी मांगी थी। इसके अगले दिन 18 मई 2023 को दिव्यानी ने अपने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें युवती ने सुनील द्वारा शादी के दिन आत्महत्या करने की धमकी दिए जाने का उल्लेख किया था। हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में सुसाइड नोट की लिखावट दिव्यानी की ही पाई गई थी।
बाद में लगाए गए आरोपों पर कोर्ट ने उठाए सवाल
हाई कोर्ट ने मामले के साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि युवती के परिजनों ने बाद में सुनील पर शादी तुड़वाने, फोटो वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। हालांकि, घटना के दिन युवती के पिता द्वारा पुलिस चौकी में दी गई लिखित शिकायत और मृत्यु की सूचना में इन आरोपों का कोई उल्लेख नहीं था। अदालत ने यह भी पाया कि गवाहों ने स्वीकार किया था कि सुनील और दिव्यानी के बीच प्रेम संबंध नहीं था। युवती के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। इसके अलावा पुलिस ने कोई फोटो या मोबाइल जब्त नहीं किया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने माना कि बाद की गवाही में फोटो वायरल करने और प्रेम संबंधों से जुड़े आरोप बढ़ाकर प्रस्तुत किए गए।
सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया
हाई कोर्ट ने सुसाइड नोट का परीक्षण करते हुए पाया कि उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा था कि दिव्यानी सुनील के कारण आत्महत्या कर रही है। इसके विपरीत, नोट में भविष्य में ऐसी घटना होने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से उत्पन्न आशंका या मानसिक परेशानी मात्र को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अपराध साबित करने के लिए जानबूझकर उकसाने की मंशा और उससे संबंधित ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।
सात साल की सजा रद्द, तत्काल रिहाई के निर्देश
हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि सुनील वर्मा ने जानबूझकर दिव्यानी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। अदालत ने निचली अदालत का दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश रद्द करते हुए सुनील वर्मा को आरोप से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि यदि वह जेल में है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए, बशर्ते किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत आवश्यक न हो।
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