राजनांदगांव में किसानों को बड़ा झटका, फसल बीमा की 88 फीसदी क्षति सूचनाएं खारिज

राजनांदगांव : खेतों में दिन-रात मेहनत कर धान की फसल तैयार करने वाले किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले बेमौसम बारिश और चक्रवात अर्णब के प्रभाव से खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति की बड़ी संख्या में सूचनाएं अस्वीकृत होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में खरीफ सीजन 2026 के दौरान फसल क्षति की कुल 10,168 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 1,229 को ही स्वीकृति मिली है, जबकि 8,939 सूचनाएं खारिज कर दी गई हैं।

आंकड़ों के अनुसार, जिले में फसल क्षति की करीब 88 प्रतिशत सूचनाओं को मंजूरी नहीं मिली है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। हालांकि, जिले में बड़ी संख्या में क्षति सूचनाओं के अस्वीकृत होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराता नजर आ रहा है।

बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी

दरअसल, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अर्णब के प्रभाव से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में राजनांदगांव जिले में बेमौसम बारिश हुई थी। इस बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल प्रभावित हुई। फसल को हुए नुकसान के चलते किसानों को उत्पादन में कमी की आशंका सताने लगी।

जिले के कई क्षेत्रों में प्रभावित किसानों ने फसल क्षति का सर्वे कराने और मुआवजा प्रदान करने की मांग उठाई थी। फसल क्षति का सर्वे 15 नवंबर तक किया जाना है। इस बीच किसानों ने बीमा कंपनी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी के अधिकारी उनके खेतों तक पहुंचे ही नहीं और बिना खेतों का निरीक्षण किए रिपोर्ट तैयार कर दी गई। बड़ी संख्या में क्षति सूचनाओं के खारिज होने के बाद किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा फसल क्षति की सूचनाएं

जिले की सात तहसीलों से प्राप्त फसल क्षति की सूचनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो डोंगरगढ़ तहसील में सबसे अधिक 3,013 सूचनाएं दर्ज की गईं। इनमें से केवल 515 सूचनाओं को स्वीकृति मिली, जबकि 2,498 सूचनाएं अस्वीकृत कर दी गईं।

राजनांदगांव तहसील में फसल क्षति की कुल 1,923 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें 246 सूचनाएं स्वीकृत और 1,677 सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। इसी तरह डोंगरगांव तहसील में प्राप्त 1,399 सूचनाओं में से केवल 90 को स्वीकृति मिली, जबकि 1,309 सूचनाएं खारिज कर दी गईं।

घुमका तहसील में कुल 1,328 सूचनाओं में से 147 को मंजूरी मिली और 1,181 सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। छुरिया तहसील में प्राप्त 849 सूचनाओं में से 66 स्वीकृत और 783 अस्वीकृत की गईं। कुमरदा तहसील में 893 सूचनाओं में से 68 को स्वीकृति मिली, जबकि 825 सूचनाएं खारिज कर दी गईं। लाल बहादुर नगर तहसील में कुल 763 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 97 स्वीकृत और 666 अस्वीकृत हुईं।

तहसीलवार फसल क्षति की स्थिति

डोंगरगढ़ 3,013 515 2,498

राजनांदगांव 1,923 246 1,677

डोंगरगांव 1,399 90 1,309

घुमका 1,328 147 1,181

कुमरदा 893 68 825

छुरिया 849 66 783

लाल बहादुर नगर 763 97 666

कुल 10,168 1,229 8,939

जिले में 1.42 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का बीमा

खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कुल 1,42,283.89 हेक्टेयर कृषि भूमि का पंजीयन हुआ है। जिले में बीमित फसलों में धान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक, जिले में असिंचित धान के 1,11,776.50 हेक्टेयर और सिंचित धान के 29,931.56 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया गया है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1,41,708.06 हेक्टेयर धान का रकबा बीमित है। यह जिले के कुल बीमित कृषि क्षेत्र का लगभग 99.6 प्रतिशत है। खास बात यह है कि असिंचित धान का बीमित क्षेत्र सिंचित धान की तुलना में करीब चार गुना है। धान के अलावा जिले में अन्य खरीफ फसलों का भी बीमा कराया गया है। इनमें सोयाबीन के 504.01 हेक्टेयर, अरहर के 64.30 हेक्टेयर, कोदो-कुटकी के 4.19 हेक्टेयर तथा उड़द के 3.33 हेक्टेयर क्षेत्र का पंजीयन हुआ है।

फसलवार बीमित रकबा

धान असिंचित 1,11,776.50

धान सिंचित 29,931.56

सोयाबीन 504.01

अरहर 64.30

कोदो-कुटकी 4.19

उड़द 3.33

कुल 1,42,283.89

सर्वे पूरा होने पर टिकी किसानों की निगाहें

बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की निगाहें अब फसल क्षति के सर्वे पर टिकी हुई हैं। एक ओर जिले में 1.42 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का बीमा कराया गया है, वहीं दूसरी ओर फसल क्षति की कुल प्राप्त सूचनाओं में से करीब 88 प्रतिशत को अस्वीकृत कर दिया गया है। किसानों ने बीमा कंपनी के अधिकारियों द्वारा खेतों का निरीक्षण नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। ऐसे में फसल क्षति के सर्वे और बीमा योजना के तहत दर्ज सूचनाओं के निपटारे को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है। जिले में 15 नवंबर तक सर्वे होना है।