छत्तीसगढ़
अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली नियमित जमानत
jantaserishta.com
19 Nov 2026 1:09 PM IST

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रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी.
रायपुर: सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से संबंधित 14 आपराधिक प्रकरणों में नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है।
बता दें कि अमित बघेल के खिलाफ मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विवाद में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था. उक्त सशर्त अंतरिम जमानत की अवधि 22.10.2026 को समाप्त हो गई थी। अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया था।
उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 28.10.2026 को पारित आदेश के माध्यम से बघेल को हेट स्पीच से संबंधित सभी 4 प्रकरणों में आत्मसमर्पण करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों का पालन करते हुए बघेल ने 11.11.2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।
आज प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में सात माह से अधिक की अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2026 के अनुपालन में सभी 4 प्रकरणों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बघेल के विरुद्ध उक्त 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों में आपराधिक पूर्ववृत्त हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से यह भी इंगित किया गया कि तीन माह की अस्थायी जमानत/पैरोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद बघेल द्वारा तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की है कि यदि बघेल द्वारा जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
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