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छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: हाई कोर्ट ने एक शासकीय स्कूल के प्राचार्य का दो वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होने से पहले तबादला किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्राचार्य के तबादला और कार्यमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
दो साल पूरे होने से पहले ही जारी हुआ तबादला आदेश
मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्रीघाट में पदस्थ प्राचार्य डॉ. राघवेंद्र कुमार गौराहा से जुड़ा है। उन्होंने अपने तबादला आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के तहत 4 जून 2025 को उनकी पदस्थापना दर्रीघाट विद्यालय में की गई थी। लेकिन इस पदस्थापना के दो वर्ष पूरे होने से पहले ही 3 नवंबर 2026 को उनका तबादला बलरामपुर जिले के विजयनगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कर दिया गया।
तबादला नीति के उल्लंघन का लगाया आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत के सामने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश निर्धारित स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के विपरीत है। अधिवक्ता ने 5 जून 2025 की तबादला नीति की कंडिका 3.10 का उल्लेख करते हुए कहा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का वर्तमान पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, नीति में विशेष परिस्थितियों के लिए अपवाद का प्रावधान है। याचिकाकर्ता की ओर से तबादले के कारण होने वाली पारिवारिक कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया गया।
हाई कोर्ट ने तबादला और रिलीविंग आदेश पर लगाई रोक
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए तबादला और कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब सरकार को संबंधित तबादला आदेश को लेकर अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी। फिलहाल अदालत का आदेश अंतरिम है और याचिका पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
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