छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की याचिका पर सरकार को नोटिस
Shantanu Roy
18 Oct 2026 9:37 PM IST

x
छग
Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की सेवा शर्तों और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल किए गए पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शासन से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा शर्तों, समानता के अधिकार और लंबे समय से कथित भेदभाव के मुद्दों को न्यायालय के समक्ष उठाया है। उनका कहना है कि सेवा से जुड़े अधिकारों और पात्रताओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट के ताजा आदेश की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की सेवा शर्तों पर विवाद
जानकारी के अनुसार, यह मामला उन पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों से जुड़ा है, जिन्हें बाद में छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सेवा में शामिल होने के बाद भी उनके साथ विभिन्न स्तरों पर असमान व्यवहार किया गया। उन्होंने सेवा शर्तों, पात्रताओं और अन्य अधिकारों से संबंधित समस्याओं को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि संबंधित कर्मचारियों के साथ संविधान में निर्धारित समानता और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिया जाना चाहिए।
साल 2005 में शुरू हुआ था सलवा जुडूम अभियान
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में वर्ष 2005 के आसपास सलवा जुडूम अभियान शुरू हुआ था। इसे नक्सल विरोधी अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी युवाओं की भागीदारी रही थी। इनमें से कुछ युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, सलवा जुडूम की गतिविधियों और विशेष पुलिस अधिकारियों के इस्तेमाल को लेकर बाद में गंभीर संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी सवाल उठे।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। शीर्ष अदालत ने एसपीओ के रूप में नियुक्त युवाओं को सशस्त्र नक्सल विरोधी अभियानों में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी। साथ ही राज्य सरकार को पूर्व एसपीओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों से जुड़े नियुक्ति और सेवा संबंधी विषय महत्वपूर्ण बने रहे। वर्तमान याचिका इन्हीं कर्मियों में से पुलिस बल में शामिल हुए कर्मचारियों के सेवा अधिकारों से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फतेश कुमार साहू और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता विद्याभूषण सोनी संयुक्त रूप से पैरवी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि उनकी सेवा से जुड़े अधिकारों, पात्रताओं और कथित असमान व्यवहार पर न्यायसंगत विचार किया जाए। राज्य सरकार का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उठाया मुद्दा
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने इस प्रकरण को संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार, मामला केवल सेवा लाभ या प्रशासनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समानता और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता जैसे मूलभूत अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। वहीं, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी सेवा संबंधी परिस्थितियों की जांच इन संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए।
कथित पुराने भेदभाव का समाधान करने की मांग
पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों की ओर से न्यायालय में लंबे समय से कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके साथ सेवा संबंधी मामलों में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और सेवा अधिकारों पर विधिसम्मत विचार हो, ताकि उनकी शिकायतों का न्यायसंगत समाधान निकल सके।
अधिवक्ता फतेश साहू और विद्याभूषण सोनी कर रहे पैरवी
इस मामले में अधिवक्ता फतेश कुमार साहू और विद्याभूषण सोनी संयुक्त रूप से कानूनी पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। फतेश कुमार साहू सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, जबकि विद्याभूषण सोनी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। दोनों अधिवक्ताओं ने मामले में कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों और सेवा संबंधी सवालों को प्रमुखता से उठाया है।
छह सप्ताह बाद आगे बढ़ेगी न्यायिक प्रक्रिया
राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब उसके जवाब पर मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी। सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय आगामी कार्यवाही करेगा। यह स्पष्ट है कि नोटिस जारी करना किसी पक्ष के आरोपों को सही ठहराने वाला अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का एक चरण है। फिलहाल पूर्व सलवा जुडूम कर्मियों से जुड़े इस सेवा विवाद में राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर बनी हुई है।
Next Story





