छत्तीसगढ़

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 3 वाहन ज़ब्त

Shantanu Roy
28 Oct 2025 10:46 PM IST
अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 3 वाहन ज़ब्त
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Korea. कोरिया। जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को पटना तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वाहनों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये वाहन बिना वैध दस्तावेजों के रेत परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही वाहनों को रोककर कार्रवाई की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


गश्त के दौरान मिली सफलता
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खनिज विभाग की टीम नियमित गश्त पर थी, तभी नाले के किनारे से गुजरते समय तीन वाहनों को रेत से भरा देखा गया। जब टीम ने दस्तावेज मांगे तो चालक कोई वैध अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को जब्त कर पटना थाने की अभिरक्षा में रखा गया।


जब्त वाहन और उनके मालिकों की पहचान
कार्रवाई में कुल तीन वाहन पकड़े गए हैं —
मिनी ट्रक (CG 16 CN 5852), मालिक: जगदीश साहू
मिनी ट्रक (CG 12 AN 8294), मालिक: अमरदीप
महिंद्रा सोल्ड ट्रैक्टर, मालिक: सुरेन्द्र कुमार राजवाड़े
तीनों वाहन बिना रॉयल्टी और परमिट के गौण खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए। विभाग ने तीनों मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत मामला दर्ज किया है।


कलेक्टर के आदेश पर सख्त अभियान
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के विशेष निर्देशों पर की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतें मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि रात्रिकालीन और प्रातःकालीन गश्त भी जारी रखें ताकि किसी भी स्थिति में अवैध खनिज कारोबार को पनपने न दिया जाए।


भविष्य में और सख्ती के संकेत
प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई एक शुरुआत मात्र है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों खासकर नदी किनारों और ग्रामीण अंचलों — में भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। खनिज विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अवैध खनन या परिवहन की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। इस अभियान से स्पष्ट है कि कोरिया जिला प्रशासन अब अवैध रेत परिवहन के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा।
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