छत्तीसगढ़
अवैध धान परिवहन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 900 बोरा जब्त
Shantanu Roy
8 Nov 2025 11:01 PM IST

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छग
Raigarh. रायगढ़। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आगामी धान उपार्जन सत्र (15 नवंबर 2025 से) को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में सभी प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में तौल मशीन, बारदाना, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं, अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में सघन निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में अवैध धान का परिवहन या भंडारण न हो सके।
इसी क्रम में तहसील छाल क्षेत्र में कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो के मार्गदर्शन में सघन कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम हाटी में एक ट्रक में 600 बोरा धान तथा व्यापारी के गोदाम में रखे 300 बोरा धान जब्त किए गए। कुल मिलाकर 900 बोरा (लगभग 90 टन) अवैध धान जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया। तहसीलदार छाल, लोमेश कुमार मिरी ने बताया कि व्यापारी प्रहलाद अग्रवाल (पिता जयनारायण अग्रवाल) के ट्रक (वाहन क्रमांक CG 07 AU 9011) से 600 बोरा धान जब्त किया गया। जांच के दौरान व्यापारी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पूछताछ में उसने दावा किया कि धान उपार्जन केंद्र में बिक्री के उद्देश्य से रखा गया था। इसके बाद मौके पर गोदाम की जांच की गई, जहां 300 बोरा अतिरिक्त अवैध धान पाया गया।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे सक्रिय है। इसके साथ ही जिला स्तरीय कंट्रोल टीम, फ्लाइंग स्क्वॉड और प्रत्येक तहसील में कंट्रोल टीम गठित की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 10 अंतरराज्यीय और 15 आंतरिक चेकपोस्ट स्थापित कर निगरानी सुनिश्चित की गई है। मौके पर मंडी निरीक्षक नारायण दास महंत और टीम ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध धान परिवहन और भंडारण में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम आगामी धान उपार्जन सत्र को सफल बनाने और किसानों के हित की रक्षा करने के लिए उठाया गया है।
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