महासमुंद कलेक्टर ने योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शेष लगभग 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा। जिले में अब तक 758 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी भी बैठक में दी गई। एल 1 स्तर पर 319 आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिसमें नागरिकों का फीडबैक शेष है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा किसानों को खाद वितरण के लिए प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने यूरिया एवं डीएपी के संतुलित उपयोग के साथ नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सहकारी समितियों में उपलब्ध खाद के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन करने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने जिले के बड़े किसानों को धान के रकबे में कमी कर वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग 8,500 किसानों के बीच ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं आरईएओ लगातार संपर्क कर फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करें, जिससे जल संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। बैठक में धान उपार्जन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शेष धान के उठाव तथा राइस मिलों द्वारा चावल जमा कराने की प्रगति पर भी चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि 24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में सभी पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सीमांकन, अविवादित खाता विभाजन एवं अन्य राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों में विशेष अभियान चलाकर तेजी लाई जाए। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने सभी एसडीएम को सेवा सेतु केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू हो चुकी है तथा मैनुअल फाइल संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
