बस्तर की तरह देश भी होगा नशामुक्त! अमित शाह के संकल्प पर अनुराग अग्रवाल का बड़ा बयान

रायपुर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के संकल्प का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जिस दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, उसी संकल्प के साथ देश को नशे के अवैध कारोबार से भी मुक्त किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक नशामुक्त भारत का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देशभर में नारकोटिक्स के अवैध नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से नशामुक्त भारत का संकल्प पूरा होगा।

नक्सलवाद की तरह नशा भी देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नक्सलवाद और नशा दोनों ही देश की युवा पीढ़ी तथा समाज के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती हैं। नक्सलवाद जहां हिंसा के माध्यम से लोगों की जान लेता है, वहीं नशे की लत धीरे-धीरे व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को खोखला करती है। उन्होंने कहा कि नशे का अवैध कारोबार केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह युवाओं के स्वास्थ्य, परिवारों की खुशहाली और देश की प्रगति से भी जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेकर काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति भी हो रही जब्त

अनुराग अग्रवाल ने दावा किया कि राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई अब केवल छोटे सप्लायरों और तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन, सप्लाई और वितरण से जुड़े पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है, ताकि अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का लाभ उन्हें आगे नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति केवल तस्करों को जेल भेजना नहीं, बल्कि उनके अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ों को भी समाप्त करना है।

2022 से 2026 तक 1.20 लाख किलो से अधिक गांजा नष्ट करने का दावा

अनुराग अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों के खिलाफ हुई कार्रवाई के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच कुल 4,960 प्रकरणों में 1,20,520 किलोग्राम से अधिक गांजे का नष्टीकरण किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 27,95,574 नग नशीली दवाइयों, 1,000 किलोग्राम चरस, 9.5 ग्राम एमडीएमए, 1,011.82 ग्राम हेरोइन, 3,334.57 ग्राम अफीम एवं ब्राउन शुगर तथा 4,195 किलोग्राम डोडा-चूरा नष्ट किए जाने की जानकारी दी। ये आंकड़े भाजपा प्रवक्ता की ओर से जारी बयान पर आधारित हैं। इनके स्वतंत्र आधिकारिक सत्यापन की आवश्यकता है।

बस्तर मॉडल की तर्ज पर नशे के नेटवर्क पर प्रहार

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद के खिलाफ योजनाबद्ध अभियान चलाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा बलों की कार्रवाई तथा आत्मसमर्पण की नीति के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त की गई। उनके अनुसार, इसी तरह नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों, उनके ठिकानों और सप्लाई नेटवर्क की पहचान करके प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता ने साबित किया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और योजनाबद्ध रणनीति से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नशामुक्त भारत का लक्ष्य भी इसी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा।

2029 तक नशामुक्त भारत बनाने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने नशामुक्त भारत के लिए वर्ष 2026 से 2029 तक का रोडमैप तैयार किया है। इस योजना में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, अवैध नेटवर्क पर कार्रवाई करने, आर्थिक गतिविधियों की जांच, जनजागरूकता तथा नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास पर जोर दिया गया है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नशामुक्त भारत का निर्माण विकसित भारत के संकल्प की महत्वपूर्ण शर्त है। उन्होंने युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और आने वाले समय में इसे और प्रभावी बनाया जाएगा।