जेएलएन कालेज को मिला नोटिस, जानिए क्या है वजह

सक्ती। जवाहर लाल नेहरू कालेज सक्ती को नगरपालिका के पुराने भवन को सप्ताह भर में खाली करने या मालिकाना हक लेने के लिए शासकीय नियमानुसार गाइडलाइन दर दर से डेढ़ गुना राशि 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपए जमा करने तहसीलदार नजूल द्वारारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस से कालेज प्रबंधन में हड़कंप है और समिति के पदाधिकारी उच्चाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक का चक्कर लगा रहे हैं। सक्ती में 1964 से जवाहर लाल नेहरू कालेज का संचालन किया जा रहा है। 1868 से इसका संचालन सक्ती शिक्षण समिति द्वारा किया जा रहा है। यह कालेज नगरपालिका के पुराने भवन में संचालित हो रहा था। धीरे धीरे कालेज प्रबंधन ने विभिन्न मद से प्राप्त राशि से यहां भवन और कमरे का निर्माण कराया है। वर्तमान में यहां एक हजार से अधिक विद्यार्थी विभिन्न संकायों में अध्ययनरत हैं। शासन द्वारा सक्ती में नए शिक्षा सत्र से गर्ल्स कालेज प्रारंभ करने की घोषणा की गई है इसके लिए निरीक्षण टीम भी सक्ती गई थी। टीम द्वारा जेएलएन कालेज के भवन में ही गर्ल्स कॉलेज संचालित करने की बात कही और प्राचार्य से इसके लिए एनओसी मांगा गया। मगर कालेज प्रबंधन ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए एनओसी नही दिया और कहा कि यहां इसी कालेज के लायक संसाधन उपलब्ध है ऐसे में गर्ल्स कालेज के लिए स्थान देना संभव नहीं है।

इधर नगर जे कुछ प्रभावी लोग इसी जगह पर गर्ल्स कालेज खोले जाने सक्रिय हैं जबकि प्रबंधन इसके लिए राजी नहीं है। इधर राजस्व विभाग ने कालेज की भूमि को सरकारी बताते हुए प्रबंधन को जमीन के एवज में प्रबयाजी की राशि दो प्रतिशत मिलाकर कुल 13 करोड़ 85 लाख 57 हजार 519 रुपये जमा करने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस से कालेज प्रबंधन में हड़कंप है। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कालेज प्रबंधन ने जमीन के मालिकाना हक के लिए आवेदन पहले ही किया था। उन्ही के आवेदन पर कलेक्टर गाइडलाइन के रेट के 150 प्रतिशत अर्थात डेढ़ गुना राशि जमा करने कालेज प्रबंधन को नोटिस दी गई है। यह राशि लगभग 13 करोड़ 85 लाख है।इतनी बड़ी रकम 7 दिन में जमा करने या जगह खाली करने की नोटिस मिलने पर प्रबंधन सकते में है।प्रबंधन के पदाधिकारी रायपुर का चक्कर लगा रहे हैं। कालेज प्रबंध समिति सक्ती शिक्षण समिति के नाम से है जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह हैं।प्रबंधन किसी भी स्थिति में यह भूमि खोना नही चाहता और इतनी बड़ी रकम देने के पक्ष में भी नहीं है ऐसे मे वह शासन से गुहार लगाकर शैक्षणिक उपयोग के लिए भूमि की कीमत कम कराने के पक्ष में है। बहरहाल राजस्व विभाग ने 7 दिन का समय दिया है।17 मई को यह नोटिस जारी हुई है और उसमे 5 दिन बीत गए। दो दिन बाद प्रशासन द्वारा जमीन खाली कराया जाता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है इसका इंतजार नगरवासियों को है। इस सम्बंध में कालेज की प्राचार्य डा शालू पाहवा का कहना है कि यह प्रबंधन और प्रशासन के बीच का मामला है। वे कुछ नहीं कह सकती।