छत्तीसगढ़
धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला आया सामने, खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस
Shantanu Roy
21 Nov 2026 1:41 PM IST

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Mahasamund. महासमुंद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अनियमितताओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसी बीच महासमुंद जिले में निर्धारित मात्रा से अधिक धान विक्रय का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर विनय लंगेह ने संबंधित कृषक का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं, धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त शिकायत के अनुसार, धान उपार्जन केंद्र बरनईदादर (समिति पथरला) में ग्राम भातखुदा के कृषक कांतिलाल पटेल ने 19 नवंबर 2026 को एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया था। निर्धारित मात्रा से अधिक धान की बिक्री किए जाने की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया। इसके बाद राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित तथ्यों और फसल की स्थिति की जांच की।
जांच में सामने आई निर्धारित मात्रा से अधिक बिक्री की आशंका
राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि कृषक कांतिलाल पटेल के नाम पर कुल 2.5200 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत है। इसमें से 2.2400 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल दर्ज है। शासन की धान उपार्जन नीति के अनुसार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है। इसी निर्धारित सीमा के आधार पर किसान की उपार्जन योग्य धान की मात्रा का आकलन किया गया। जांच के दौरान किए गए पंचनामा के अनुसार कृषक की लगभग 2 एकड़ भूमि में ही धान की फसल कटाई हुई थी। इस आधार पर लगभग 42 क्विंटल धान ही उपार्जन योग्य होना संभावित पाया गया। इसके बावजूद संबंधित कृषक द्वारा एक ही दिन में 80 क्विंटल धान का विक्रय किया गया। इस तरह जांच में सामने आए फसल कटाई के विवरण और बेची गई धान की मात्रा के बीच अंतर पाया गया।
कलेक्टर ने भुगतान रोकने के दिए निर्देश
प्रथम दृष्टया निर्धारित उपार्जन मात्रा से अधिक धान विक्रय किए जाने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने सख्त रुख अपनाया है। उनके निर्देशानुसार संबंधित कृषक का धान विक्रय भुगतान रोक दिया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्तर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य धान खरीदी प्रक्रिया में शासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की अनियमितता पर अंकुश लगाना है। निर्धारित मात्रा से अधिक धान की बिक्री की आशंका सामने आने के बाद भुगतान रोकने का फैसला इसी कार्रवाई का हिस्सा है।
खरीदी प्रभारी से मांगा गया स्पष्टीकरण
इस मामले में केवल कृषक के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उपार्जन केंद्र की जिम्मेदारी भी तय करने की पहल की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर बरनईदादर उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में शासन के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों के अनुरूप खरीदी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी जारी रखने की बात कही है।
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