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Raipur/New Delhi. रायपुर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (India-UK Free Trade Agreement – IndiaUKFTA) को लेकर पूरे देश में उत्साह की लहर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस समझौते को नए भारत की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर बताया है और इसे छत्तीसगढ़ जैसे कृषि एवं श्रमप्रधान राज्य के लिए नई उम्मीदों की उड़ान करार दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से भारत के 99 प्रतिशत निर्यातों को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे देशभर के किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs), शिल्पकारों, बुनकरों और निर्यातकों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। इससे भारत को लगभग 23 अरब डॉलर के नए व्यापार अवसर प्राप्त होंगे, जो रोजगार, निवेश और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे।
भारत वैश्विक व्यापार का नया अध्याय रच रहा है!
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 26, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (#IndiaUKFTA) पर हस्ताक्षर नए भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
इस समझौते से भारत के 99% निर्यातों को ब्रिटेन में… pic.twitter.com/A5A5gyFkvQ
छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा अवसर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह समझौता छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां बड़ी संख्या में लोग कृषि, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और पारंपरिक कुटीर उद्योगों में संलग्न हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अब राज्य के स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में पहचान बना सकेंगे और किसानों-बुनकरों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
नए भारत की नई तस्वीर
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतिफल है। कृषि को बल, उद्योग को संबल और भारत को वैश्विक मंच पर नेतृत्व — यही है नए भारत की उभरती हुई तस्वीर।" उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग भी बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री को जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को कोटिशः धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन दिया। उन्होंने कहा कि भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता ना सिर्फ एक आर्थिक समझौता है, बल्कि यह "भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब" है। इससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी और मजबूत होगी।
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