DCP नॉर्थ और ADCP नॉर्थ कार्यालय का उद्घाटन

Raipur. रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर द्वारा जी.ई. रोड, लाल गंगा मॉल के सामने स्थित नवीन पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) – DCP North कार्यालय तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP North) कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। नए कार्यालय के शुरू होने से उत्तर रायपुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह कार्यालय शहर के उत्तर क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ताकि अपराध नियंत्रण, शिकायत निवारण और पुलिसिंग की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित किया जा सके।

इन थानों का होगा पर्यवेक्षण

DCP (North) और ADCP (North) कार्यालय के अंतर्गत रायपुर शहर के कई महत्वपूर्ण थाने शामिल किए गए हैं। इन थानों के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी इसी कार्यालय से की जाएगी। इसमें शामिल थाने हैं:

गुढ़ियारी

खमतराई

उरला

पंडरी

खम्हारडीह

इन सभी थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, जन शिकायतों का त्वरित समाधान और पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय बनाने के लिए यह नया कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रशासनिक कार्यों का संचालन

DCP North कार्यालय में मयंक गुर्जर (भापुसे) पुलिस उपायुक्त (DCP) उत्तर रायपुर के रूप में अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) उत्तर रायपुर आकाश मरकाम भी इसी कार्यालय में बैठकर अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दोनों अधिकारी मिलकर उत्तर रायपुर क्षेत्र के पुलिस थानों की निगरानी, कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण, अपराधों की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक तरीके से कार्य करेंगे।

पुलिसिंग को मिलेगी नई गति

नए कार्यालय के शुरू होने से उत्तर रायपुर क्षेत्र में पुलिसिंग की गति तेज होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र के थानों के बीच समन्वय बेहतर होगा और नागरिकों की शिकायतों का समाधान भी जल्दी हो सकेगा। पुलिस कमिश्नरेट की नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था और पुलिस प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों को भी बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी।