राजीव भवन में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारणी और जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक ख़त्म

रायपुर। प्रदेश कार्यकारणी की बैठक 12 बजे राजीव भवन बैठक कक्ष में प्रदेश कार्यकारणी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक 3 बजे सभाकक्ष में संपन्न हुयी। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला एवं शहर अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश में चल रहे धान खरीदी की खरीदीवार निगरानी पर चर्चा, संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा, जिला मुख्यालयों में कार्यालय भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा, सेवाग्राम-वर्ध में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर चर्चा हुई।

प्रदेश कांग्रेस की की कार्यकारणी और जिला अध्यक्षों की बैठक में भाजपा के किसान विरोधी चरित्र एवं छत्तीसगढ़ में हो रही समर्थन मूल्य में धान खरीदी में व्यवधान डालने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। भाजपा से यह सवाल पूछने का फैसला लिया गया कि धान और मक्का उगाने वाले किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के लाभ मिलने से भाजपा की केन्द्र सरकार को आपत्ति है। क्या भाजपा के छत्तीसगढ़ के सांसद और नेता इसका समर्थन करते है? अगर समर्थन नहीं करते है तो विरोध क्यों नहीं करते? केन्द्र की मोदी सरकार के किसान विरोधी कृत्य को बेनकाब करने प्रदेश स्तर पर एक बड़ी राजनैतिक अभियान चलाकर आंदोलन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर कार्ययोजना तय की गयी जिसके तहत पत्रकारवार्ता, हैण्डबिल, खरीदी केन्द्रों में वालराईटिंग, नुक्कड़ सभा, भाजपा सांसदों के घरों का घेराव, प्रदेश, जिला एवं ब्लाक स्तर पर धरना प्रदर्शन, स्पीकअप फॉर धान खरीदी के नाम पर सोशल मीडिया कैमपेन किया जायेगा। कांग्रेस की दोनों ही बैठकों में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। इसी का परिणाम है कि एक माह के समय में 52.64 लाख मीट्रिक टन धान 13 लाख 47 हजार किसानों से 1 जनवरी तक खरीदा जा चुका है। जबकि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में एक साल में धान की औसत 50 लाख मीट्रिक टन है।

नये साल की शुभकामनायें देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक प्रारंभ की। नयी ऊर्जा के साथ सबको काम करने का आव्हान किया। धान खरीदी संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार एजेंसी की तरह काम करती है। बारदाने उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार का दायित्व है। भूपेश बघेल की सरकार अपने संसाधनों से खरीद रही है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता किसानों के मुद्दों पर केन्द्र सरकार को गुमराह कर रहे है। भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तह धान, मक्का और गन्ना के किसानों को 10,000 रू. प्रति एकड़ राशि दे रही है यह किसान विरोधी भाजपा को रास नहीं आ रहा है। भाजपा स्पष्ट करें कि किसान न्याय योजना की राशि का लाभ किसानों को मिलना चाहिये या नहीं? भाजपा राजीव गांधी न्याय योजना में धान, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को 10,000 रू. प्रति एकड़ मिलने का विरोध बंद करें।

जिस भाजपा की केन्द्र सरकार एमएसपी को खत्म करने में संलिप्त है, उसी के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी चरित्र का प्रदर्शन करते हुये धान खरीदी में किसानों तक और राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ पहुंचाने में बाधा खड़ी कर रही है। आज की बैठक में सभी धान खरीदी केन्द्रों के किसानों की ओर से दिल्ली में आंदोलनरत किसान आंदोलन के समर्थन में एक पाइली-काठा धान और 1 रू. का योगदान छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से करने का फैसला लिया गया।