सामाजिक संस्थाओं को भूमि आबंटन की कार्यवाही तत्काल शुरू करें- कलेक्टर

कांकेर। जिला कार्यालय कांकेर सभा कक्ष में आज राजस्व अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला की ओर से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर की ओर से विवादित व अविवादित नामांतरण तथा बंटवारा प्रकरणों का निराकरण व निराकरण नहीं होने की स्थिति में पोर्टल में कारण सहित प्रविष्ट करने के निर्देश दिये गये, साथ ही सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाकर सीमांकन प्रकरणों को पूर्ण करने कहा गया। डायवर्सन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा नारंगी वनखण्डों का वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण पश्चात् रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उनके द्वारा भू-राजस्व, डायवर्सन भू-भाटक वसूली तथा आर.आर.सी. प्रकरणों में वसूली और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भूमि आबंटन की कार्यवाही तत्काल शुरू करने की समीक्षा किया गया। शहरी क्षेत्र में नजूल भूमि आबंटन के लिए नगरीय निकायों को अनुमति दिये जाने निर्देश दिये गये। इसी प्रकार दो प्रतिशत वाले प्रकरणों का नवीनीकरण 30 वर्ष पश्चात भूमि स्वामियों से राशि जमा करने तथा व्यवहार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। राजीव गांधी अक्षय योजना के तहत् जिनका पट्टा बन चुका है, उन्हें शीघ्र वितरण कराने के निर्देश दिये। बैठक में वनमंडलाधिकारी कांकेर आलोक बाजपेयी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल जाधव श्रीकृष्ण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, एसडीएम भानुप्रतापपुर प्रतीक जैन, एसडीएम कांकेर धनंजय नेताम, एसडीएम चारामा राकेश गोलछा, एसडीएम पखांजूर मनीष साहू और एसडीएम अंतागढ़ के.एस. पैकरा, संयुक्त कलेक्टर मनीष मिश्रा, ए.एस. पैकरा, डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मारबल, आस्था बोरकर सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार और सभी राजस्व न्यायालय के रीडर भी मौजूद थे।