हाइवे से हटाए गए जमीन के अवैध कब्जे

दोरनापाल। सुकमा जिले के नगर पंचायत दोरनापाल में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने एनएच 30 से लगी भूमि पर चल रहे अवैध अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन की जेसीबी चल गई। यह कार्रवाई दोरनापाल तहसीलदार अजय मरावी के निर्देश पर दोपहर 3 शुरू हुई। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया । ज्ञात हो कि बीते कई दिनों से एनएच के लिए आरक्षित भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा था, वहीं तहसीलदार द्वारा लगातार मलबे कॉल उठा लेने की समझाइश कब्जा धारियों को दी जा रही थी, बावजूद यहां से मिट्टी को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद तहसीलदार अजय मरावी व दोरनापाल नगर पंचायत सीएमओ एम एल गोखले द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। फिलहाल एक चौथाई अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा चुकी है आगे की कार्रवाई जारी है। दोरनापाल तहसीलदार अजय मरावी ने बताया कि एनएच 30 से लगी जमीनों पर जगह जगह जो मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया गया था, उस पर नगरी प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी और इसके बाद भी अगर कोई यहां पर मिट्टी डालता है तो मिट्टी मलबा डालने वाले वाहन और मिट्टी मलबा डलवाने वाले दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन के पास ऐसे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भूमि की कमी नजर आ रही है ऐसे में राजस्व वृद्धि के लिए बेहद ज्यादा नगरी प्रशासन के पास फिलहाल नहीं है और वर्तमान में बड़े अतिक्रमण के मामले के बाद नगरी प्रशासन ने उन भूमियों में शॉपिंग कॉन्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है जिससे शासकीय दर पर नीलामी के साथ आरक्षण अनुसार लोगों में दुकानें आवंटित की जा सकेंगी और इससे नगरी प्रशासन को राजस्व और आय में वृद्धि मिलेगी। दोरनापाल नगर पंचायत सीएमओ एम एल गोखले ने बातचीत में बताया कि राजस्व विभाग और नगरी प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और यदि इसके बाद कोई मलबा डालता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे अतिक्रमण भूमि पर अब नगरी प्रशासन द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा मेरे द्वारा इंजीनियर को मौका मुआयना और आगे प्रक्रिया के लिए कहा गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ बची हुई भूमि पर शासकीय गुमटियों का भी निर्माण किया जा सकता है जिससे कम दर पर आरक्षण अनुसार दुकाने आबंटित की जा सकती है।