राजस्व शिविर, SDM की मौजूदगी में स्कूल परिसर से हटाया गया अवैध कब्जा

Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत मड़कड़ी में आयोजित राजस्व पखवाड़ा अंतर्गत क्लस्टर शिविर में प्रशासन ने मौके पर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में एसडीएम प्रफुल रजक की उपस्थिति रही, जहां राजस्व विभाग की टीम ने ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत मड़कड़ी के सरपंच नंदू पटेल द्वारा स्कूल परिसर से लगी लगभग आधा एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रस्तुत की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में राजस्व टीम ने मौके पर नक्शा सत्यापन किया। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण को तत्काल हटाया गया और सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया गया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष और खुशी का माहौल देखा गया। इस शिविर में कुल 22 गांवों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपनी विभिन्न राजस्व संबंधी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।

अधिकारियों ने मौके पर ही 21 से अधिक आवेदनों का निराकरण किया, जिनमें जाति प्रमाण पत्र सुधार, ऋण पुस्तिका गुम होना, बी-1 खसरा सुधार, आपसी बंटवारा, रिकॉर्ड संशोधन, फौती नामांतरण, रकबा त्रुटि सुधार और खाता विभाजन जैसे मामले शामिल रहे। ग्राम सोनाडुला निवासी रोहित केवट ने बताया कि उनके दस्तावेज में जाति गलत दर्ज हो गई थी, जिसे शिविर में तत्काल सुधार दिया गया। इसी तरह ठाकुरडीहा निवासी रोहित कुमार की गुम हुई ऋण पुस्तिका का समाधान करते हुए नई पर्ची जारी की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समस्याओं का समाधान सीधे गांव में ही हो जाता है। शिविर में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार मोबाइल नंबर सीडिंग, नामांतरण, सीमांकन और रिकॉर्ड दुरुस्ती जैसे कई मामलों का भी त्वरित निराकरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को सीधे पहुंचाना है। शिविर में तहसीलदार कमलेश सिदार, नायब तहसीलदार देवराज सिदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे और पूरी कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।